Government Scheme: महिला सम्मान सेविंग स्कीम को लेकर सरकार ने दिया अपडेट, जानें पूरी डिटेल
Mahila Samman Saving Scheme: केंद्र सरकार ने महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट नामक एक योजना पेश की थी, जिसके तहत महिलाएं दो साल के लिए 2 लाख रुपये निवेश कर सकती हैं.
Mahila Samman Saving Certificate: केंद्र सरकार ने महिलाओं को तोहफा देते हुए महिला सम्मान बचत पत्र नामक नई स्कीम पेश की थी. इसके तहत महिलाएं 2 लाख रुपये तक निवेश कर सकती है. वहीं इस योजना के तहत दी जाने वाली ब्याज दर 7.5 फीसदी प्रति वर्ष है, जो तिमाही आधार पर दी जाती है. इसके अलावा, मैच्योरिटी पीरियड 2 साल के लिए तय किया गया है. अब इस योजना को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है.
महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना (MSSC) के तहत अब तक 8,630 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई है. वहीं इस योजना के तहत कुल 14,83,980 अकाउंट खोले गए हैं. इसका मतलब है कि महिलाएं इस योजना में तेजी से निवेश कर रही हैं. महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम का एलान वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में की गई थी. लड़कियों समेत किसी भी उम्र की महिलाएं कम से कम 1 हजार रुपये और दो साल के टेन्योर के लिए 2 लाख रुपये अधिकतम जमा कर सकती हैं.
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यहां खोल सकते हैं अकाउंट
केंद्र सरकार ने इस योजना को संचालित करने के लिए पोस्ट ऑफिस, सभी पब्लिक सेक्टर के बैंकों और चार प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को रजिस्टर्ड किया है. हालांकि ज्यादातर बैंक अभी तक ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से योजना की पेशकश नहीं कर रहे हैं. सिर्फ ऑफलाइन ही ये खाता खोला जा सकता है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला है कि योजना के तहत खोले गए अकाउंट के मामले में महाराष्ट्र टॉप पर है.
कहां कितने खोले गए खाते
महाराष्ट्र में 296,771 महिलाओं ने 1,560 करोड़ रुपये जमा किए हैं. वहीं 977 करोड़ रुपये की जमा राशि के साथ 255,125 खाते खोले जाने के साथ तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, जबकि कर्नाटक 105,134 खातों के साथ तीसरे स्थान पर रहा है. इसमें वित्त वर्ष 2024 में अब तक 639 करोड़ रुपये की जमा राशि दर्ज की गई है. वहीं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत कलेक्शन भी चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 176 फीसदी बढ़कर 55,000 करोड़ रुपये हो गया है.
केंद्र ने अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए एनएसएसएफ पर अपनी निर्भरता बढ़ा दी है. सरकार ने वित्त वर्ष 2023 में एनएसएसएफ से 3.96 ट्रिलियन रुपये से बढ़ाकर वित्त वर्ष 24 में 4.71 ट्रिलियन रुपये करने का बजट रखा है.
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