GST का दायरा बढ़ाने की तैयारी में सरकार, वित्त मंत्री ने बताया प्लान

GST Update: सरकार ने फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए जीएसटी चोरी रोकने की बड़ी अभियान चला रही है. साथ ही सरकार का फोकस ज्यादा कारोबारियों को जीएसटी के दायरे में लाना है.

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GST Revenue: सरकार का फोकस जीएसटी की चोरी रोकने और जीएसटी से कमाई बढ़ाने पर है.  साथ ही सरकार की कोशिश है कि सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों (Business Establishments) को इसके दायरे में लाया जाए. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद ये बातें कही है. वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त मंत्रालय का ध्यान ना केवल जीएसटी कलेक्शन के जरिए राजस्व बढ़ाने पर है, बल्कि सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को इसके दायरे में लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं. 

वित्त मंत्री ने गुजरात के वापी में 12 जीएसटी सुविधा केंद्र खोलने के दौरान अपने संबोधन में ये बाते कही. वित्त मंत्री ने कहा कि इन जीएसटी केंद्रों के जरिए कारोबारियों को बिना गलती किए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने में मदद मिलेगी और साथ ही इस सेंटर्स के जरिए उनकी समस्याओं का समाधान संभव हो सकेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी कलेक्शन में लगातार इजाफा देखा जा रहा है. पहले की तुलना में कई गुड्स पर जीएसटी रेट्स में कमी की गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि व्यापारियों पर दोहरा कर नहीं लगाया जा रहा इसीलिए जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है. 

वित्त मंत्री ने कहा कि अभी भी कई कारोबारी जीएसटी के दायरे में आना नहीं चाहते और वे संगठित अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं हैं. उन्होंने अपील करते हुए कहा कि, 'उन्हें जीएसटी के दायरे में केवल इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि वे टैक्स देंगे, बल्कि उन्हें अर्थव्यवस्था की असली ताकत के लिए आना चाहिए. उन्होंने कहा कि हमें केवल कुछ लोग मिल रहे हैं, सभी नहीं. और अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से संगठित तभी हो सकती है, जब सभी लोग इसके दायरे में आ जाएं. उन्होंने कहा कि संगठित अर्थव्यवस्था से बाहर रहना न तो देश के लिए अच्छा है और न ही उन व्यक्तियों के लिए. 

वित्त मंत्री ने कहा कि अगर कारोबारी जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं, तो इसका मतलब है कि आप संभावित खरीदारों को खो रहे हैं. वित्त मंत्री ने कहा, 'अब मैं टैक्स कलेक्शन पर तो ध्यान देना चाहूंगी, जिसके आंकड़े हर साल और महीने बढ़ रहे है. पर साथ ही हमारा ध्यान इस बात पर भी होना चाहिए कि अधिक से अधिक व्यापारिक प्रतिष्ठान और व्यवसाय इसमें शामिल हों. पारदर्शी कर व्यवस्था से देश के साथ सभी को फायदा होना चाहिए.