Nirmala Sitharaman: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- देश में रेहड़ी-पटरी और छोटे उद्यमियों को बांटे गए ₹2500 करोड़ के कर्ज

देश में रेहड़ी-पटरी वालों, छोटे उद्यमियों को करीब 2,500 करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया है. वही पशुपालकों को 68 करोड़ रुपये के लोन दिए जा रहे हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Pic: Twitter)

Small Scale Entrepreneurs In India : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने रविवार को एक बड़ा बयान दिया है. सीतारमण ने कहा कि रेहड़ी-पटरी वालों, छोटे उद्यमियों और पशुपालकों (Street Vendors Small Scale Entrepreneurs) को करीब 2,500 करोड़ रुपये के कर्ज दिए गए हैं. उन्होंने यह बात राजस्थान के कोटा के दशहरा मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में कही. इस मौके पर उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला (Lok Sabha Speaker Om Birla) भी मौजूद थे. ये कर्ज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (Pradhan Mantri Svanidhi Yojana), मुद्रा योजना (Mudra Yojana) और पशुपालक किसान क्रेडिट कार्ड (Pashupalak Kisan Credit Card) जैसी योजनाओं के जरिये दिया गया है.

सीतारमन ने क्या कहा 

वित्त मंत्री सीतारमण ने सभा में कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कर्ज की गारंटी खुद प्रधानमंत्री ने दी है, इसलिए किसी को भी गारंटी के लिए कोई दस्तावेज पेश करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि पशुपालकों को कम-से-कम 68 करोड़ रुपये के लोन दिए जा रहे हैं. कई अन्य लोगों को कई तरह के व्यापार और कृषि उद्देश्यों के लिए भी कर्ज दिए जा रहे हैं.

किसान उत्पादक संगठन बनाने की मांग 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दौरान महिलाओं से अपने क्षेत्रों में किसान उत्पादक संगठन (Farmer Producer Organization) बनाने और अपने गांवों में भंडारण और प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए बैंकों से कर्ज लेने का आग्रह किया गया है.

व्यापार करने में आसानी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार कारोबारी को व्यापार करने में फायदा जमीन तक पहुंचाने के लिए राज्यों और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि कारोबारी सुगमता केवल केंद्र की ही नहीं, बल्कि राज्यों की भी जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नियम बना सकती है, अच्छे कानून ला सकती है, कई बोझ हटा सकती है और इसे नीति का रूप दे सकती है. इसे केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा सकता है, जिनके लिए भारत सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है, लेकिन इसके अलावा राज्य सरकारों को भी ऐसा कदम उठाना है. 

सबसे गरीब लोगों को सबसे मजबूत बनाने का टारगेट 

इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष एवं स्थानीय सांसद ओम बिड़ला ने रेहड़ी-पटरी वालों, छोटे उद्यमियों और पशुपालकों से काम बढ़ाने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत कर्ज लेने की अपील की है. उन्होंने कहा कि, 'हम एक नया आर्थिक तंत्र बनाना चाहते हैं और सबसे गरीब लोगों को सबसे मजबूत बनाना चाहते हैं.