आठवें वेतन आयोग पर बड़े अपडेट्स, पीएम मोदी को एनसी-जेसीएम का लेटर, ToR पर की ये बड़ी मांग
Eighth Pay Commission News: इस पत्र को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी मार्क किया गया है. इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) बहाल करने का अनुरोध किया गया है.
- सरकारी कर्मचारियों ने आठवें वेतन आयोग में संशोधन की मांग की है।
- ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) बहाल करने की मुख्य मांग रखी गई है।
- पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन का भी किया गया है अनुरोध।
- कर्मचारियों ने 20% अंतरिम राहत और NPS को OPS में लाने को कहा।
Eighth Pay Commission New Updates: करीब एक करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों से जुड़ी यह बड़ी खबर है, जो लंबे समय से आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों और वेतन वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं. नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड) की ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी (NC JCM) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आठवें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस (ToR) में महत्वपूर्ण संशोधन की मांग की है.
एनसी जेसीएम का पत्र
इस पत्र को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी मार्क किया गया है. इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) बहाल करने का अनुरोध किया गया है. साथ ही, सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन और पूर्व वेतन आयोग के महत्वपूर्ण क्लॉज़ को शामिल करने की मांग रखी गई है.
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, आठवें वेतन आयोग के ToR घोषित होने के बाद से कई केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने भी केन्द्र सरकार को पत्र भेजकर संशोधन की मांग की है. इसी सप्ताह, Confederation of Central Employees & Workers ने भी वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर ऐसी ही मांगें उठाई थीं.
टीओआर में बदलाव की प्रमुख मांगें
NC JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि ToR में संशोधन से सैन्य बलों से सेवानिवृत्त जवानों, वर्तमान और रिटायर्ड कर्मचारियों—दोनों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, NC JCM ने सरकार से जिन बदलावों की मांग की है, उनमें प्रमुख हैं:
- सातवें वेतन आयोग के "Expectation of Stakeholders" क्लॉज़ को आठवें वेतन आयोग के ToR में शामिल किया जाए.
- सभी पेंशनधारकों की पेंशन में संशोधन किया जाए.
- NPS के तहत आने वाले लगभग 26 लाख कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में शामिल किया जाए.
- ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की तारीख 1 जनवरी 2026 घोषित की जाए.
- कर्मचारियों को 20% की अंतरिम राहत (Interim Relief) प्रदान की जाए.
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