Business Single Window : देश में सिंगल विंडो से आसान होगी बिजनेस की शुरुआत, देखें कैसे मिलेगा फायदा 

Single Window System में DPIIT का कहना है कि अगले साल मार्च तक सभी राज्‍य इस सिस्‍टम से जुड़ जाएंगे. जहां कोई बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी केंद्र और राज्‍यों की सभी मंजूरियों को लिया जा सकेगा.

सिंगल विंडो सिस्टम बिजनेस प्लान

Business Single Window System India : अभी तक बिजनेस को शुरू करने के लिए हर राज्य में अपने अलग-अलग नियम कानून थे. जिन नियमों में फ़स कर कोई भी व्यक्ति अपने आईडिया को शुरू करने से पहले ही ख़त्म कर देता था. लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने एक महत्‍वाकांक्षी योजना ‘कारोबारी सुगमता’ की शुरुआत कर दी है. इसके आने से नेशनल सिंगल विंडो सिस्‍टम (National Single Window System) मार्च, 2023 तक सभी राज्‍यों के साथ काम करना शुरू कर देगा. जिसके बाद व्यापारी को आसानी से अपना काम शुरू करने में मदद मिलेगी.

क्या है सिस्‍टम
देश में सरकार ने सिंगल विंडो सिस्‍टम की शुरुआत कारोबारी सुगमता (Ease of doing Business) बढ़ाने के लिए शुरू की है. इसके बाद देश में कहीं भी अपना बिजनेस शुरू करने के लिए अब केंद्र और राज्‍य सरकारों की ओर से सभी मंजूरियां एक ही जगह से मिलने की सुविधा होगी. 

1 साल में मिले 30 हजार आवेदन 
उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्‍यापार विभाग (Department of Industry Promotion and Internal Trade) का कहना है कि अगले साल मार्च तक सभी राज्‍य इस सिस्‍टम से जुड़ जाएंगे. DPIIT का कहना है कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्‍टम (National Single Window System) एक ऐसा वन स्‍टॉप डिजिटल प्‍लेटफॉर्म है, जहां कोई बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी केंद्र और राज्‍यों की सभी मंजूरियों को लिया जा सकेगा. इस सुविधा की शुरुआत सितंबर, 2021 में हो चुकी है और अभी तक कुल 30 हजार आवेदन मिल गए हैं. इसमें से 13,764 को मंजूरी दी गई है.

15 राज्‍य शामिल
अभी तक इस सिस्‍टम में 15 राज्‍य शामिल हुए हैं. गोवा, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्‍ट्र, मध्‍य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, बिहार, उत्‍तर प्रदेश, उत्‍तराखंड, पंजाब और नगालैंड ने सिंगल विंडो सिस्‍टम को मंजूरी दे दी है. इस सिस्‍टम का हिस्‍सा जम्‍मू-कश्‍मीर भी बन चुका है, जबकि हरियाणा, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार भी इस महीने सिस्‍टम से जुड़ जाएंगे. 

दिसंबर तक ये होंगे शामिल 
राजस्‍थान, सिक्किम और चंडीगढ़ व दादर नगर हवेली, दमन दीव भी दिसंबर तक सिंगल विंडो सिस्‍टम का हिस्‍सा बन सकते हैं. इसके अलावा केरल, पश्चिम बंगाल, असम, छत्‍तीसगढ़, मणिपुर, मेघालय, दिल्‍ली, लद्दाख और लक्ष्‍यद्वीप अगले साल मार्च तक इस सिस्‍टम से जुड़ सकते हैं. विभाग ने बताया कि इस मार्च, 2023 तक इस विंडो से देश के किसी भी राज्‍य की ओर से मंजूरी ली जा सकेगी.

विंडो में ये है विभाग 
आपको बता दे कि इस विंडो में केंद्र सरकार के 24 विभागों से जुड़ी 180 तरह की मंजूरियां शामिल हैं. साथ ही 32 केंद्रीय विभागों से 368 तरह की मंजूरियां इस सिंगल विंडो के जरिये मिलेगी. 5 सितंबर तक 92,859 यूजर्स ने इस विंडो से अपने अप्रूवल ले लिए है. इसमें केंद्र से जुड़े 500 अप्रूवल और राज्‍यों के 2,500 अप्रूवल शामिल हैं. इसमें व्‍हीकल स्‍क्रेपेज पॉलिसी का लाभ भी उठाया जा सकता है.