Defence Manufacturing: घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 101 मिलिट्री सिस्टम, हथियारों के आयात पर लगाई रोक, डिफेंस सेक्टर के शेयर चमके

Make In India In Defence Sector: घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 101 मिलिट्री सिस्टम और हथियारों की सूची जारी की जिसके आयात पर अगले पांच सालों के लिए रोक रहेगी.

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Atamnirbhar Bharat: डिफेंस सेक्टर में रक्षा जरुरतों को पूरा करने के लिए इंपोर्ट पर निर्भरता खत्म करने, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 101 मिलिट्री सिस्टम और हथियारों की सूची जारी की जिसके आयात पर अगले पांच सालों के लिए रोक रहेगी और इन वेपन सिस्टम और हथियारों को देश में ही तैयार किया जाएगा. 

देश में बनेंगे ये 101 डिफेंस इक्विपमेंट 
इस सूची को जारी करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि इस 101 मिलिट्री सिस्टम और हथियारों की सूची में सेंसर्स, हथियार और गोला-बारूद, नौसेना के लिए हेलीकॉप्टर, गश्ती जहाज, जहाज-रोधी मिसाइल और एंटी रैडिएशन मिसाइलें शामिल है. उन्होंने कहा, 101 रक्षा उपकरणों और प्लेटफार्मों की तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की जा रही है. इस सूची के जारी होने से रक्षा क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता की तेज गति का अंदाजा लगाया जा सकता है. 

310 सालों की सूची जारी
दरअसल अगस्त 2020 में 101 वस्तुओं की पहली देश में निर्माण किये जाने वाले 101 हथियारों की सूची जारी की गई थी जिसमें टोड आर्टिलरी गन, कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, क्रूज मिसाइल और तटीय गश्ती जहाज शामिल थे. वहीं मई 2021 में सरकार ने 108 और रक्षा इक्विपमेंट, हथियारों और सिस्टम्स बनाने का ऐलान किया था. रक्षा मंत्री ने कहा कि सूची जारी करने के दो मकसद है पहला रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और दूसरा डिफेंस इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना. 

5 सालों में 130 अरब डॉलर खर्च का अनुमान
बीते कुछ सालों में सरकार ने घरेलू डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाये हैं. एक अनुमान के मुताबिक भारत की ऑर्म्ड फोर्सेज अगले 5 सालों में 130 अरब डॉलर के रक्षा जरुरतों पर खर्च करने वाली है. केंद्र सरकार घरेलू डिफेंस मैन्युफैकचरिंग को बढ़ावा देते हुए आयातित सैन्य जरुरतों पर निर्भरता कम करना चाहती है. रक्षा मंत्रालय ने अगले पांच वर्षों में रक्षा मैन्युफैकचरिंग में 25 बिलियन अमरीकी डालर (1.75 लाख करोड़ रुपये) के कारोबार का लक्ष्य रखा है, जिसमें 5 बिलियन अमरीकी डालर (35,000 करोड़ रुपये)  का डिफेंस इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट्स का लक्ष्य रखा है.  

डिफेंस कंपनियों के शेयर गुलजार 
सरकार के इस ऐलेन के बाद डिफेंस सेक्टर के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली.  HAL के शेयर में 2.26 फीसदी, भारत डायनामिक्स 9.45 फीसदी, भारत इलेक्ट्रानिक्स 6.80 फीसदी, रिलायंस नेवल 4.18 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुआ है.