CAIT News: CAIT की 40,000 ट्रेड एसोसिएशन से अपील, वैक्सीन न लगवाने वालों को दुकानों पर न दिया जाए सामान

No Vaccine-No Goods: CAIT की 40,000 ट्रेड एसोसिएशन से अपील के बाद ऐसा होने की संभावना है कि लोग दुकान पर जाएं और बिना वैक्सीन लगवाए उन्हें सामान न मिले. हालांकि ये कदम उनके हित में ही हो सकता है.

दुकानों पर नो वैक्सीन-नो गुड्स की पॉलिसी की अपील

CAIT News: देश में एक बार फिर कोरोना (Corona) का असर बढ़ता जा रहा है और लगातार कोविड (Covid-19) के मरीजों की संख्या बढ़ रही है. इनमें कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन (Omicrone)के भी मामले आ रहे हैं और इनसे खतरा खतरा मंडराने लगा है. ऐसे में वैक्सीनेशन (Vaccination) ही इस महामारी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार साबित हो रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था कन्फेडेरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने भी इसको लेकर बड़ा कदम उठाया है.

CAIT के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने अब से एक घंटे पहले एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि देश के एक जिम्मेदार शीर्ष व्यापार निकाय के रूप में CAIT ने देश भर के 40 हजार से अधिक व्यापार संघों से दुकानों पर 'नो वैक्सीन-नो गुड्स' नीति का पालन करने की अपील जारी की है. ये Covid-19 की रोकथाम के लिए हमारे विनम्र समर्थन के रूप में उठाया गया कदम है. इस ट्वीट में प्रवीण खंडेलवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और PMO इंडिया को भी टैग किया है. 

माना जा रहा है कि कैट की इस अपील के बाद दुकानों पर ग्राहकों को बिना वैक्सीन लगवाए सामान मिलने में दिक्कत हो सकती है. अब जब देश की टॉप ट्रेडर्स बॉडी ने देश भर के व्यापार संघों से अपील की है वैक्सीन लगवाए बिना आने वाले ग्राहकों को सामान न दिए जाने की पॉलिसी अपनाएं तो इससे आम लोगों को दुकानों पर जाकर सामान मिलने में दिक्कत हो सकती है. 

देश के इस राज्य के मॉल्स में बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के एंट्री नहीं
'नो वैक्सीन-नो गुड्स' पॉलिसी की अपील से पहले ही कुछ राज्यों में इसकी तर्ज पर काम हो रहा है. महाराष्ट्र के मुंबई में मॉल्स में जानें वालों को बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के लोगों को एंट्री नहीं दी जा रही है और इसका पालन कड़ाई से हो रहा है. कुछ इसी तर्ज पर देश के और राज्यों में भी बिना वैक्सीनेशन के लोगों को किसी सुविधा के न मिलने पर लोग वैक्सीन लगवाने के प्रति और उत्साहित होंगे ऐसा माना जा सकता है. ये कदम उनके और देश के हित में होगा ऐसी उम्मीद की जा सकती है.