बिहार को मिला 25000 करोड़ रुपए का कर्ज, कहां-कहां होगा खर्च?

बिहार के लोगों के लिए एक जरूरी खबर है. बिहार में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और पार्कों के विकास के लिए HUDOC से 25000 करोड़ तक की फाइनेंसिंग मिल सकती है. जानिए पूरी बात.

बिहार को मिला 25000 करोड़ रुपए का कर्ज, कहां-कहां होगा खर्च?

Source : abp live

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• इससे राज्य में रोजगार, स्थानीय व्यापार और सुविधाएं बेहतर होंगी।

बिहार में रहने या फिर बिजनेस करने वालों के लिए एक खास खबर है. आने वाले समय में हो सकता है कि आपको बिहार में कई सारे बदलाव देखने को मिले, क्योंकि सरकार बिहार में उद्योगों और इंडस्ट्रीयल पार्क को बढ़ावा देने की तरफ जरूरी कदम उठा रही है. 

इन विकास कार्यों के लिए बड़ी रकम की जरूरत होगी. ऐसे में सरकार को इन कामों के लिए फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, तो अब जानते हैं कि आखिर बिहार को 25 हजार करोड़ रुपये की फाइनेंसिंग कौन देगा और इस पैसे को कहां खर्च किया जाने वाला है?

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किसने दिए बिहार को 25 हजार करोड़?

• सरकार ने सरकारी कंपनी Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDOC) के साथ एक डील की है.
• राज्य में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कामों के लिए 25000 करोड़ रुपये तक की फाइनेंसिंग उपलब्ध कराई जा सकती है.
• यह फंडिंग आगे चलकर बिहार में रहने वालों और बिजनेस करने वालों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.

कहां खर्च किया जाएगा पैसा?

इस पैसे को कई सारे जरूरी विकास कार्य में खर्च किए जाएंगे जैसे...

• इन पैसों से जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा.
• साथ ही कंपनियों के लिए बिजनेस करना आसान होगा.
• वहीं उद्योगों के लिए जमीन खरीदी भी जाएगी.
• इसके अलावा राज्य में इंडस्ट्रियल पार्क बनाएं जाएंगे.

बिहार में रहने वालों को क्या होगा फायदा?

• इससे सबसे जरूरी रोजगार के मौके बढ़ सकते हैं.
• साथ ही स्थानीय बिजनेस भी बढ़ सकता है.
• इसके अलावा राज्य में अगर इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे तो बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा.
• इसके अलावा बिजली, सड़क और दूसरी सुविधाएं भी पहले से ज्यादा बेहतर हो सकती हैं.
• वहीं नई कंपनियां और फैक्ट्रियां राज्य में आ सकती है, जिससे भी लोगों को कमाई का जरिया मिल सकता है.

कब दिए जाएंगे पैसे?

• HUDOC से मिलने वाले पैसे एक साथ न देकर जरूरत के हिसाब से थोड़े-थोड़े दिए जाएंगे.
• वहीं HUDOC 25000 करोड़ का लोन दे सकती है और इस लोन को चुकाने के लिए 25 साल का समय भी दिया जा सकता है.