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BUDGET 2017: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किए हैं ये बड़े ऐलान, जानें...

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टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद 2.5 लाख रुपये से 5 लाख तक आय वालों को 5 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा जो पहले 10 फीसदी था यानी इनका टैक्स आधा हो गया है. वहीं 3 लाख रुपये तक आमदनी वालों की कोई टैक्स देनदारी नहीं होगी.
टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद 2.5 लाख रुपये से 5 लाख तक आय वालों को 5 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा जो पहले 10 फीसदी था यानी इनका टैक्स आधा हो गया है. वहीं 3 लाख रुपये तक आमदनी वालों की कोई टैक्स देनदारी नहीं होगी.
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अगले साल 10 लाख करोड़ रुपए कृषि कर्ज़ के तौर पर दिए जाएंगे. मनरेगा पर 48 हज़ार करोड़ रुपए ख़र्च होंगे जो अब तक का अधिकतम है, पिछले साल इस मद में 37 हज़ार करोड़ का प्रावधान था.
अगले साल 10 लाख करोड़ रुपए कृषि कर्ज़ के तौर पर दिए जाएंगे. मनरेगा पर 48 हज़ार करोड़ रुपए ख़र्च होंगे जो अब तक का अधिकतम है, पिछले साल इस मद में 37 हज़ार करोड़ का प्रावधान था.
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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय बजट 2017-18 आज संसद में पेश किया. इस बजट में बहुत सी खास बातें रहीं पर सबसे बड़ी खबर यही रही कि आम जनता का इनकम टैक्स घट गया है. खासकर मिडिल क्लास को बड़ा फायदा मिला है. यहां जानें कि इस बजट से आपको कौन-कौन से बड़े फायदे मिले हैं जिनसे आपकी जेब में ज्यादा पैसा बचा करेगा.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय बजट 2017-18 आज संसद में पेश किया. इस बजट में बहुत सी खास बातें रहीं पर सबसे बड़ी खबर यही रही कि आम जनता का इनकम टैक्स घट गया है. खासकर मिडिल क्लास को बड़ा फायदा मिला है. यहां जानें कि इस बजट से आपको कौन-कौन से बड़े फायदे मिले हैं जिनसे आपकी जेब में ज्यादा पैसा बचा करेगा.
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आईआईटी जैसी बड़ी एंट्रेंस परीक्षाओं के आयोजन के लिए नई बॉडी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का एलान भी अरुण जेटली ने किया है. आईआईटी, सीबीएसई और एआईसीटीसी अब प्रवेश परीक्षाएं नहीं लेंगी.
आईआईटी जैसी बड़ी एंट्रेंस परीक्षाओं के आयोजन के लिए नई बॉडी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का एलान भी अरुण जेटली ने किया है. आईआईटी, सीबीएसई और एआईसीटीसी अब प्रवेश परीक्षाएं नहीं लेंगी.
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छोटी कंपनियों को टैक्स में राहत दी गई है. छोटी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर दिया है. इसके बाद 50 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई वाली कंपनियों का 5 फीसदी टैक्स कम हो गया है.
छोटी कंपनियों को टैक्स में राहत दी गई है. छोटी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर दिया है. इसके बाद 50 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई वाली कंपनियों का 5 फीसदी टैक्स कम हो गया है.
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बजट में उम्मीद के मुताबिक ही 3 लाख रुपये से ज्यादा के कैश लेनदेन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. यानी 3 लाख रुपये से ज्यादा के जो भी ट्रांजेक्शन होंगें वो डिजिटल या ऑनलाइन तरीके से ही हो पाएंगे. इस तरह आपके लेनदेन की सुरक्षा भी बढ़ेगी और कालेधन पर भी लगाम लग सकेगी.
बजट में उम्मीद के मुताबिक ही 3 लाख रुपये से ज्यादा के कैश लेनदेन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. यानी 3 लाख रुपये से ज्यादा के जो भी ट्रांजेक्शन होंगें वो डिजिटल या ऑनलाइन तरीके से ही हो पाएंगे. इस तरह आपके लेनदेन की सुरक्षा भी बढ़ेगी और कालेधन पर भी लगाम लग सकेगी.
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