अडानी पावर ने मारी बाजी! 2400 मेगावाट बिजली प्रोजेक्ट को बिहार सरकार ने दी मंजूरी

बिहार सरकार ने प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के बाद 2,400 मेगावाट की भागलपुर (पीरपैंती) ताप बिजलीघर का ठेका अदाणी पावर लिमिटेड को दे दिया है.

अडानी पावर ने मारी बाजी! 2400 मेगावाट बिजली प्रोजेक्ट को बिहार सरकार ने दी मंजूरी

Source : PTI

Show Quick Read

Key points generated by AI, verified by newsroom

Adani Power Bihar project: बिहार सरकार ने प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के बाद 2,400 मेगावाट की भागलपुर (पीरपैंती) ताप बिजलीघर का ठेका अदाणी पावर लिमिटेड को दे दिया है. इस कंपनी ने तीन अन्य दावेदारों की तुलना में सबसे कम बिजली दर की बोली लगाई थी. सूत्रों ने यह जानकारी दी है.

निविदा प्रक्रिया से जुड़े सूत्रों ने कहा कि, अदाणी पावर ने इस परियोजना के लिए 6.075 रुपये प्रति यूनिट की बोली लगाई थी. जो टोरेंट पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और ललितपुर पावर जनरेशन की बोलियों की तुलना में सबसे कम है. इस दर में 4.165 रुपये प्रति यूनिट का स्थायी शुल्क और 1.91 रुपये प्रति यूनिट का ईंधन शुल्क शामिल है.

बिहार सरकार ने प्रतिस्पर्धी दर बताया 

बिहार सरकार ने इसे 'अत्यंत प्रतिस्पर्धी दर' बताते हुए कहा कि हाल में मध्य प्रदेश में इसी तरह की एक परियोजना के लिए लगाई गई बोली में स्थायी शुल्क 4.222 से 4.298 रुपये प्रति यूनिट रहा है. राज्य सरकार ने यह खुली निविदा राज्य की बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के लिए जारी की थी. अनुमान है कि 2034-35 तक राज्य की बिजली मांग दोगुनी होकर 17,000 मेगावाट से अधिक हो जाएगी. टोरेंट पावर ने इसके लिए 6.145 रुपये प्रति यूनिट, ललितपुर पावर ने 6.165 रुपये प्रति यूनिट और जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने 6.205 रुपये प्रति यूनिट की बोली लगाई थी.  

सूत्रों ने कहा कि, सभी प्रस्तावों का मूल्यांकन ई-बोली प्रणाली से किया गया ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे. इस परियोजना में लगभग 30,000 करोड़ रुपये का निवेश होने की संभावना है, जिससे राज्य में औद्योगिक गतिविधि और रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. हालांकि, अदाणी समूह की इस कंपनी को इस बिजली परियोजना का आवंटन राज्य में जारी विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के बीच राजनीतिक विवाद का मुद्दा बन गया है. 

पूर्व केंद्रीय बिजली मंत्री आर. के. सिंह ने बिहार में ‘बिजली खरीद में घोटाले’ के आरोप लगाए हैं. विपक्षी दल कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, “अदाणी समूह को बिहार में विशेष रियायतें दी जा रही हैं.

छह रुपये प्रति यूनिट की दर पर बिजली खरीदने का प्रस्ताव गरीबों और मध्यम वर्ग के पैसे को मोदी के करीबी उद्योगपतियों की झोली में डालने जैसा है.” हालांकि सूत्रों ने परियोजना आवंटन को लगाए गए इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि 6.075 रुपये प्रति यूनिट की दर उत्पादन लागत में हाल की वृद्धि के बावजूद प्रतिस्पर्धी है और इसमें अदाणी पावर को किसी तरह की रियायत नहीं दी गई.