शुरू हुई उल्टी गिनती: जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने की तैयारी में 8वां वेतन आयोग, जानें कितना आगे बढ़ा मामला?
8th Pay Commission Latest News: आठवें वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट देश के वित्त मंत्री को सौंपी जाएगी, जिसका केंद्र सरकार के 55 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को बेसब्री से इंतजार है.
8th Pay Commission: आज से लखनऊ में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के दो-दिवसीय बैठक का आगाज हो रहा है. इस दौरान उत्तर प्रदेश क्षेत्र के केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अलग-अलग संगठनों, रेलवे व डिफेंस कर्मियों के प्रतिनिधियों के साथ आमने-सामने बातचीत की जाएगी.
अब अगली बैठकें कहां होगी?
लखनऊ के बाद आयोग की अगली बैठकें 6-7 जुलाई को ओडिशा के भुवनेश्वर और 9-10 जुलाई को कोलकाता में प्रस्तावित हैं. इससे पहले, दिल्ली, लद्दाख, श्रीनगर में बैठकें की जा चुकी हैं. इस बीच, 8वें CPC (वेतन आयोग) की टीम के साथ लगातार संपर्क में रह रहे केंद्र सरकार के अलग-अलग कर्मचारी संगठनों के अधिकारियों का कहना है कि सरकार मार्च 2027 तक 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट जारी कर सकती है. उनका मानना है कि 2027 की पहली छमाही में रिपोर्ट लागू होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि 8वें वेतन आयोग का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है.
क्या वाकई में 2027 की पहली छमाही में आ जाएगी रिपोर्ट?
आयोग इस वक्त जिस तेजी से राज्यों का दौरा कर रहा है और कर्मचारी संगठनों से सुझाव ले रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि आयोग 2027 के मध्य (मई 2027) से पहले अपनी रिपोर्ट दे सकता है. हालांकि, इस पर अंतिम फैसला सरकार की समीक्षा के बाद ही लिया जाएगा.
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क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट?
द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट मंजीत सिंह पटेल का मानना है कि 8वां वेतन आयोग बजट की घोषणा से पहले, यानी जनवरी 2027 तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है. हालांकि, सैलरी हाइक अप्रैल 2027 से मिल सकती है क्योंकि रिपोर्ट को मंजूरी मिलने में 1-2 महीने और लग सकते हैं.
आयोग की वेबसाइट (8cpc.gov.in) पर सुझाव और ज्ञापन ऑनलाइन जमा करने की डेडलाइन दो बार बढ़ाए जाने के बाद आखिरकार 15 जून, 2026 को समाप्त हो चुकी है. अब सारा का सारा फोकस मीटिंग्स और रिपोर्ट तैयार करने पर है.
मंजीत पटेल आगे कहते हैं, ''AINPSEF अपने सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर लगातार आयोग के संपर्क में है. हमें भरोसा है कि आयोग 2027 के बजट से पहले केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगा और कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को अप्रैल 2027 से बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन मिल सकती है.''
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