8th Pay Commission Gratuity: 4 लाख से सीधे 12 लाख, जानें 8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ जाएगी ग्रेच्युटी
8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों का वेतन 25 से 35 फीसदी तक बढ़ने की संभावना है. इसके अलावा, महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) जैसे भत्तों में भी वृद्धि होने की उम्मीद है.
केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है, जो कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी के लिए महत्वपूर्ण कदम है. इस फैसले से लगभग 49 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा.
8वां वेतन आयोग क्यों जरूरी
यह आयोग मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की सिफारिश करेगा, जो वर्तमान आर्थिक स्थितियों और मुद्रास्फीति दरों के अनुरूप हो. पिछले 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है, इसलिए यह कदम जरूरी है.
ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी
8वें वेतन आयोग के तहत ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ने की उम्मीद है. वर्तमान में यह सीमा 20 लाख है, जिसे बढ़ाकर 25 से 30 लाख तक किया जा सकता है. ग्रेच्युटी की गणना अंतिम महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के आधार पर होती है. उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 है और वह 30 साल तक नौकरी करता है, तो उसकी ग्रेच्युटी लगभग 4.89 लाख होगी. लेकिन नए फिटमेंट फैक्टर के अनुसार, अगर यह 2.57 से बढ़कर 2.86 होता है, तो ग्रेच्युटी का आंकड़ा लगभग 12.56 लाख तक पहुंच सकता है.
सैलरी और भत्तों में भी बढ़ोतरी
8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 25 फीसदी से 35 फीसदी तक बढ़ने की संभावना है. इसके अलावा, महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) जैसे भत्तों में भी वृद्धि होने की उम्मीद है. पेंशनभोगियों के लिए रिटायरमेंट लाभ भी 30 फीसदी तक बढ़ सकते हैं.
फिटमेंट फैक्टर का असर
8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर का प्रभाव भी महत्वपूर्ण होगा. 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 46,620 हो गई थी. अगर नए आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 51,000 तक पहुंच सकती है. इससे न केवल केंद्रीय कर्मचारियों को सीधे लाभ होगा, बल्कि इससे अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा क्योंकि इससे खर्च बढ़ने की संभावना है.
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