केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए 8वें पे कमीशन के गठन की मांग, रेल यूनियन ने लिखा पत्र

Central Government Employees: हर 10 वर्ष के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर फैसला लेने के लिए वेतन आयोग का गठन किया जाता है. मोदी सरकार अबतक नकारती आई है.

ABP Live

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है. रेलवे कर्मचारियों के फेडरेशन एआईआरएफ ने 8वें वेतन आयोग के गठन किए जाने की मांग रखी है.  फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने जाने को लेकर 8वें वेतन आयोग के गठन करने की मांग को लेकर कैबिनेट सचिव को फेडरेशन की ओर से पत्र भी लिखा गया है. 

ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (All India Railwaymen's Federation) की बैठक के बाद शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से  प्रस्ताव पारित किया गया है कि सरकार फौरन 8वें वेतन आयोग का गठन करे. उन्होंने बताया कि फेडरेशन ने अपनी मांग को लेकर कैबिनेट सचिव को पत्र भी लिखा है. शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि हम चाहते हैं नई सरकार के गठन होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए फौरन 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए. 

इससे पहले मार्च महीने में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (Department Of Personnel & Training) ने वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ( Department of Expenditure) को इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन के 8वें वेतन आयोग के गठन करने वाली मांग से जुड़ी चिठ्ठी को फॉरवर्ड किया है और उसपर विचार करने को कहा है. हालांकि मोदी सरकार कई बार संसद में कह चुकी है केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी को लेकर 8वें वेतन आयोग के गठन किए जाने का सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है.

आपको बता दें हर 10 वर्ष के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स के पेंशन पर फैसला लेने के लिए वेतन आयोग का गठन किया जाता है. जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन से लेकर दूसरे प्रकार के अलाउंस पर फैसला लिया जाता है.  वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया जाता है. पिछली बार 28 फरवरी 2014 को जस्टिस अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था. आयोग ने नवंबर 2015 में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी थी जिसे एक जनवरी 2016 से लागू किया गया था.

वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारियों, ऑल इंडिया सर्विसेज, केंद्र शाषित प्रदेश, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी, रेग्यूलेटरी अथॉरिटी से जुड़े कर्मचारी अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी कर्मचारी और डिफेंस फोर्सेज से जुड़े पर्सनल्स के वेतन, भत्तों, रैंक स्ट्रक्चर और पेंशन को लेकर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपती है. बहरहाल ये माना जा रहा कि केंद्र में नई सरकार के गठन होने के बाद से सरकारी कर्मचारियों की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन का दबाव सरकार पर बढ़ सकता है.