भारत में आने वाली है एयर कंडीशनर की बाढ़, जेब और बिजली दोनों पर बढ़ने वाला है तगड़ा बोझ

रिपोर्ट के मुताबिक, अगर नए एयर कंडीशनर की इस बढ़ती मांग पर समझदारी से कदम नहीं उठाए गए, तो भारत को 2026 तक बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है.

भारत में एसी की बढ़ती डिमांड

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भारत में अगले 10 सालों में 13 से 15 करोड़ नए एयर कंडीशनर (AC) जुड़ने वाले हैं. इससे देश की बिजली की मांग 180 गीगावॉट (GW) तक बढ़ सकती है, जिससे पावर सिस्टम पर भारी दबाव पड़ेगा. ये खुलासा हुआ है यूसी बर्कले (UC Berkeley) के इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर (IECC) की एक नई स्टडी में.

बिजली की मांग और संकट की आशंका

रिपोर्ट के मुताबिक, अगर इस बढ़ती मांग पर समझदारी से कदम नहीं उठाए गए, तो भारत को 2026 तक बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है.

जरूरी फैक्ट्स

भारत में हर साल 1-1.5 करोड़ नए AC लग रहे हैं.

2030 तक AC की वजह से 120 GW, और 2035 तक 180 GW तक बिजली की मांग बढ़ सकती है.

गर्मी बढ़ने से AC की बिक्री 40-50 फीसदी बढ़ी है.

2024 की गर्मी में बिजली की खपत 9-10 फीसदी बढ़ने की संभावना है.

IECC के निकीथ अभ्यंकर ने चेतावनी दी है कि AC बिजली की पीक डिमांड का सबसे बड़ा कारण बनते जा रहे हैं. अगर सही कदम नहीं उठाए गए, तो ब्लैकआउट या महंगे इमरजेंसी सॉल्यूशन्स लेने पड़ सकते हैं.

क्या है समाधान?

रिपोर्ट बताती है कि अगर भारत AC की एनर्जी एफिशिएंसी को दोगुना कर दे, तो, बिजली बचाने के साथ-साथ 2.2 लाख करोड़ की बचत हो सकती है. इसके अलावा, 60 GW बिजली की मांग 2035 तक कम की जा सकती है.

कैसे बढ़ेगी AC की एनर्जी एफिशिएंसी?

ऐसा करने के लिए ऊर्जा प्रदर्शन मानकों (MEPS) को अपडेट किया जाए. वहीं, 2027 से 1-स्टार लेवल को 5-स्टार के बराबर कर दिया जाए. इसके अलावा, हर तीन साल में स्टैंडर्ड को और टाइट किया जाए. भारत की जलवायु के अनुसार AC टेस्टिंग भी बदली जाए. दरअसल, भारत में सिर्फ कूलिंग नहीं, बल्कि नमी कम करने पर भी ध्यान देने की जरूरत है.

इसके अलावा, ‘मेक इन इंडिया’ और PLI स्कीम्स को बढ़ावा मिले. आपको बता दें, पहले से ही 600 से ज्यादा मॉडल 5-स्टार लेवल से बेहतर हैं. इससे भारत सस्टेनेबल और अफोर्डेबल कूलिंग का ग्लोबल हब बन सकता है.

भारत को करना होगा स्मार्ट फैसला

अगर सरकार सही नीति बनाती है और भारतीय कंपनियां एनर्जी एफिशिएंट AC का प्रोडक्शन बढ़ाती हैं, तो बिजली संकट से बचा जा सकता है और उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा. ये भारत के लिए ‘सस्टेनेबल कूलिंग’ की ओर एक बड़ा कदम होगा.