9 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, जानें इसके लिए कब से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस?

Lok Adalat Delhi: 9 मई 2026 को दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी. इसमें ट्रैफिक चालान आसानी से निपटाए जाएंगे. जानें रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा,स्लॉट बुकिंग कैसे करें और किन मामलों का निपटारा होगा.

प्रतीकात्मक तस्वीर

Source : Google Gemini

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DSLSA) ने 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने की घोषणा की है. यह लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी. इसका आयोजन दिल्ली हाई कोर्ट के साथ-साथ सभी जिला अदालतों जैसे कड़कड़डूमा, साकेत, पटियाला हाउस, राउज एवेन्यू, द्वारका, रोहिणी और तीस हजारी में किया जाएगा. यह उन लोगों के लिए अच्छा मौका है, जो अपने लंबित मामलों या चालानों को जल्दी और आसान तरीके से निपटाना चाहते हैं.

किन मामलों का होगा निपटारा?

दरअसल, इस लोक अदालत में तलाक के मामलों को छोड़कर बाकी सिविल और कंपाउंडेबल आपराधिक मामलों का समाधान किया जाएगा. इसके अलावा ट्रैफिक चालानों का भी निपटारा किया जाएगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, 31 जनवरी 2026 तक के कंपाउंडेबल चालान इसमें शामिल होंगे, लेकिन रेड लाइट जंप जैसे मामलों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा. दिल्ली में बड़ी संख्या में लंबित चालानों को देखते हुए इस बार करीब 2 लाख चालान निपटाने का लक्ष्य रखा गया है.

रजिस्ट्रेशन कब से और कैसे करें?

अगर आप ट्रैफिक चालान का निपटारा करना चाहते हैं, तो इसके लिए पहले से स्लॉट बुक करना जरूरी है. स्लॉट बुकिंग प्रक्रिया 4 मई से 7 मई 2026 के बीच शुरू होगी. इसके लिए आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्लॉट बुक करना होगा. स्लॉट बुक करने के बाद आपको अपना चालान डाउनलोड करना होगा और उसका प्रिंटआउट निकालना होगा. फिर तय समय पर संबंधित कोर्ट में जाकर अपना मामला निपटाना होगा.

चालान निपटान की प्रक्रिया में नया बदलाव

इस बार चालान निपटाने के बाद आपको अलग से कोई पेमेंट रसीद नहीं दी जाएगी. इसके बजाय वाहन मालिक को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज के जरिए पूरी जानकारी भेज दी जाएगी. इससे प्रक्रिया और आसान और डिजिटल हो जाएगी.

लोक अदालत की तैयारी

इस बार लोक अदालत को सफल बनाने के लिए करीब 200 विशेष बेंच बनाई जाएंगी. हर बेंच को लगभग 1000 चालान निपटाने का लक्ष्य दिया गया है. इससे साफ है कि प्रशासन इस बार बड़े स्तर पर मामलों का समाधान करने की तैयारी में है.