नए साल का तोहफा! दिल्ली में EV खरीदने पर मिलेगी बंपर सब्सिडी, जानिए नई पॉलिसी में क्या-क्या शामिल?
Delhi EV Policy 2.0: दिल्ली ईवी पॉलिसी में तीन प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा. इनमें EV खरीदने पर सब्सिडी, स्क्रैपेज स्कीम और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दे शामिल हैं.
दिल्ली सरकार अगले फाइनेंशियल ईयर से नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू करने की तैयारी में है. इस पॉलिसी का मकसद सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री बढ़ाना नहीं बल्कि पॉल्यूशन के चलते हवा को साफ करना है. सीएम रेखा गुप्ता ने 20 दिसंबर 2025 को इस नई पॉलिसी से जुड़ी अहम बातें साझा की हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं.
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दिल्ली EV पॉलिसी 2.0 में तीन प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा. इनमें EV खरीदने पर सब्सिडी, स्क्रैपेज स्कीम और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दे शामिल हैं. सरकार पेट्रोल-डीजल गाड़ियों की कीमत में फर्क कम करने के लिए सब्सिडी देने की योजना बना रही है. हालांकि अभी तक सब्सिडी की अंतिम राशि और स्ट्रक्चर तय नहीं किया गया है. सरकार के मुताबिक EV की ज्यादा कीमत अब लोगों के लिए मुश्किल नहीं बनेगी.
EV पॉलिसी में क्या-क्या शामिल?
- EV पॉलिसी में वाहन स्क्रैपेज योजना भी शामिल है. इसके तहत पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले पेट्रोल-डीजल वाहनों को हटा दिया जाएगा. अगर कोई शख्स अपनी पुरानी गाड़ी स्क्रैप करता है और नई EV खरीदता है तो उसे इसका आर्थिक लाभ मिलेगा.
- दिल्ली EV पॉलिसी का लक्ष्य बैटरी रीसाइक्लिंग भी है. इलेक्ट्रिक वाहनों की बात की जाए तो इन बैटरियों की लाइफ 8 साल होती है और पुरानी लिथियम आयन बैटरियों को निपटान करना चुनौती भरा काम है. ऐसे में ड्राफ्ट में एक संगठित बैटरी रिसाइक्लिंग चेन विकसित करने का प्रस्ताव है. इस व्यवस्था को दिल्ली में पहली बार लागू किया जा रहा है.
- इसके अलावा सरकार ने साल 2030 तक 5 हजार सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है. इसमें हर स्टेशन पर 4 से 5 चार्जिंग प्वॉइंट होंगे. इन चार्जिंग स्टेशन पर मार्केट कॉम्पलेक्स, मल्टीलेवल पार्किंग, सरकारी इमारतें और ऑफिस स्थापित किए जाएंगे.
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