दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल पंप पर इन वाहनों को नहीं मिलेगा फ्यूल, लागू होगा ये नया नियम

Delhi CM Rekha Gupta Big Decision: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे देश की राजधानी में प्रदूषण को बढ़ने से रोका जा सके. यहां जानिए इसका असर किन लोगों पर देखने को मिल सकता है.

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला

Source : PTI

Delhi Government New Rule: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार अपने फैसलों की वजह से लगातार चर्चा में है. अब दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण के खिलाफ ठोस कदम उठाने जा रही है. दिल्ली में वाहन चालकों के लिए नया नियम लागू होने वाला है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में फ्यूल पंप पर वाहनों की जांच करने के बाद ही उनमें पेट्रोल या डीजल डाला जाएगा.

दिल्ली में किन वाहनों में नहीं डलेगा फ्यूल?

दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए नया नियम लागू करने वाली है. इस नियम के तहत देश की राजधानी में फ्यूल पंप पर कैमरा इंस्टॉल किए जा रहे हैं. इन कैमरा से वाहनों की स्कैनिंग की जाएगी, जिससे पता चलेगा कि उस वाहन को बने कितना समय हो गया है. वाहनों के चलने की एक समय सीमा निर्धारित की गई है, इससे पुराने वाहन पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं, इसलिए सरकार उन वाहनों पर पाबंदी लगाना चाहती है.

नए नियम के मुताबिक, फ्यूल पंप पर 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों में फ्यूल नहीं डाला जाएगा, क्योंकि इन वाहनों के इस्तेमाल की उम्र पूरी हो गई है और ये वाहन पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं.

दिल्ली में कब लागू होगा नया नियम?

दिल्ली सरकार इस नियम को 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की योजना बना रही थी, लेकिन इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को सभी पेट्रोल पंप पर इंस्टॉल नहीं किया जा सका. देश की राजधानी दिल्ली में ये नया नियम अप्रैल 2025 के अंत तक लागू हो सकता है. पीटीआई के मुताबिक, दिल्ली में 372 पेट्रोल पंप और 105 सीएनजी रीफिलिंग स्टेशन पर कैमरा इंस्टॉल किए जा चुके हैं.

सीएम रेखा गुप्ता देख रहीं प्रोसेस

दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग की तरफ से इस विषय में आधिकारिक जानकारी दी गई है. इसमें बताया गया है कि सरकार ने 477 फ्यूल रीफिलिंग स्टेशन पर कैमरा इंस्टॉल कर दिए हैं और केवल 23 स्टेशनों पर कैमरा लगाना बाकी है. ये काम अगले 10 से 15 दिनों में पूरा किया जा सकता है. विभाग की ओर से बताया गया कि इस पूरे प्रोसेस को खुद सीएम रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा मॉनिटर कर रहे हैं.