भारत में इलेक्ट्रिक कार खरीदना हो जाएगा सस्ता? सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

Central Government Decision On Electric Vehicles: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में फाइनेंस बिल 2025 पेश किया है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमत कम करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है.

सरकार ने ईवी बैटरी पर लिया बड़ा फैसला

Source : PTI

Electric Vehicles Price Reduction: भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड समय के साथ बढ़ती जा रही है. भारत सरकार देश में इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद बढ़ाने के लिए समय-समय पर बड़े फैसले ले रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार, 25 मार्च 2025 को एक और बड़ा ऐलान किया कि जिसमें बताया गया कि भारत सरकार ऐसे 35 कैपिटल गुड्स पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएगी, जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल होने वाली ईवी बैटरी के प्रोडक्शन में होता है.

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर No Import Duty

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते दिन संसद में फाइनेंस बिल 2025 पेश किया. ईवी बैटरी पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने के फैसले पर वित्त मंत्री कहा कि 'हम देश में घरेलू उत्पाद को बढ़ाना चाहते हैं और कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करके एक्सपोर्ट कंप्टीशन को भी बढ़ाना चाहते हैं'. भारत ऐसे 35 सामान दूसरे देशों से खरीदता है, जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी बनाने में किया जाता है.

अमेरिका का रेसिप्रोकल टैरिफ

केंद्र सरकार अमेरिका के लगने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ के प्रभाव को कम करने पर भी विचार कर रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल, 2025 से दुनिया के कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार अमेरिका के साथ होने वाली ट्रेड डील के पहले चरण में टैरिफ कम करने पर बात करेगी. भारत सरकार आधे से ज्यादा अमेरिका से आयात होने वाली वस्तुओं, जिनकी कीमत 1.9 लाख करोड़ रुपये (23 बिलियन डॉलर) के करीब है, इन वस्तुओं पर आयात शुल्क कम करने पर विचार कर सकती है.

सस्ती हो जाएंगी इलेक्ट्रिक कार

संसदीय समिति की पिछले हफ्ते हुई बैठक में ये प्रस्ताव रखा गया था कि घरेलू उत्पाद बढ़ाने के लिए कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटी को कम करे. अब सरकार ईवी  बैटरी और मोबाइल फोन के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाली बैटरी पर इंपोर्ट ड्यूटी को पूरी तरह से हटा दिया है. ईवी बैटरी पर इंपोर्ट ड्यूटी के हटने से इलेक्ट्रिक कारों की कीमत में कटौती देखने को मिलेगी.