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(Source: ECI / CVoter)

Subsidy Scheme: मधुमक्खी पालन पर मिल रही 75% सब्सिडी, किसान ऐसे कमाएं मोटा मुनाफा

मधुमक्खी पालन कारोबार कमाई के लिहाज से बढ़िया बिजनेस है. बिहार सरकार इसे प्रमोट करने के लिए 75 प्रतिशत तक सबिसडी दे रही है. किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 

Subsidy Scheme In Bihar: देश में किसान खेती किसानी से जुड़कर अच्छी कमाई कर रहे हैं. खेती के अलावा किसानों के लिए वैकल्पिक इनकम के सोर्स भी हैं. इन्हें किसान कंप्लीट बिजनेस के तौर पर शुरू कर सकते हैं. इनमें से एक बिजनेस है मधुमक्खी पालन. मधुमक्खी पालन से किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं. वहीं, राज्य सरकारें भी इस तरह के बिजनेस को प्रमोट कर रही हैं. बिहार सरकार ने ऐसे ही किसानों के लिए बड़ा कदम उठाया है.

बिहार सरकार दे रही 75 प्रतिशत सब्सिडी

बिहार सरकार मधुमक्खी पालन के लिए मोटी सब्सिडी दे रही है. बिहार सरकार कृषि विभाग उद्यान निदेशालय के अनुसार, मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत मधुमक्खी के छत्ते और मधुमक्खी पेटी पर 75 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी. इसे ऐसे समझ लिजिए कि यदि मधुमक्खी पेटी खरीदने पर एक लाख रुपये तक खर्चा आता है तो 75 हजार रुपये तक सरकार वहन करेगी. 

यहां करें आवेदन

मधुमक्खी पालन के लिए उद्यान विभाग जाकर या ऑनलाइन भी पंजीकरण करा सकते हैं. इसके लिए आवेदनकर्ता के लिए जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए. उन्हें अपलोड करने के लिए साथ जरूर रखें. किसान अधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी ले सकते हैं. 

केंद्र सरकार ने उठाए ये कदम

मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने भी कदम उठाए हैं. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन ने देश में उत्पादित शहद की क्वालिटी देखने के लिए 31 मिनी परीक्षण प्रयोगशाला और 4 क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को परमिशन दे दी गई है. एनबीएचएम मधुमक्खी पालन/शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी कृषि-उद्यमियों/स्टार्टअप्स की मदद की जा रही है. 

भारत में इतना होता है शहद उत्पादन

भारत शहद का प्रॉडक्शन हब है. हर साल कई लाख टन शहद उत्पादित हो रहा है. वर्ष 2021-22 के आंकड़ों को ही देखें तो देश में इस समय 1,33,000 मीट्रिक टन (एमटी) शहद का उत्पादन हो रहा है. वहीं 74,413.05 मीट्रिक टन शहद को दूसरे देशों में निर्यात किया जा रहा है यानि इतने लाख टन शहद भारत दूसरे देशों को भेज देता है. भारत सरकार शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गंभीर है. 

यह भी पढ़ें- PM Kisan Scheme: गलती से खाते में आ गए हैं पैसे... तो फटाफट ऐसे कर दें रिफंड

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