Electricity Bill Subsidy: यूपी में बिजली पर सब्सिडी देने की तैयारी, सरकार ने उठाए ये कदम, जानिए किसे मिलेगा लाभ

उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के बुनकरों को बिजली पर सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है. एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर शीर्ष अधिकारियों से चर्चा की है.

उत्तर प्रदेश सरकार बुनकरों को बिजली बिल पर सब्सिडी देने की कवायद कर रही है. (सोर्स: गूगल)

Electricity Bill Subsidy In UP: केंद्र और राज्य सरकार किसानों के हित में लगातार कदम उठा रही हैं. खरीफ सीजन में आपदा से फसलों को नुकसान हुआ तो विभिन्न राज्य सरकारों ने किसानों की मदद की. नुकसान होने पर किसान भी आर्थिक मदद पाने की उम्मीद राज्य सरकारों से लगाती हैं. केंद्र व राज्य सरकार उन्हें पूरा करती है. उत्तर प्रदेश सरकार भी ऐसा ही बढ़ा कदम उठाने जा रही है.

यूपी में बुनकरों को सब्सिडी पर बिजली देने की कवायद

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के बुनकरोें को सब्सिडी पर बिजली देने की कवायद कर रहे हैं. हाल में उन्होंने बिजली अधिकारियों को बिजली चोरी रोकने के लिए निर्देश दिए थे. इससे बुनकरों की इनकम बढ़ेगी और इसी आय से करघों को बिजली के बिल पर सब्सिडी दी जाए. इससे बुनकरों का आर्थिक रूप से विकास हो सकेगा. 

ढाई लाख से अधिक बुनकर पॉवरलूम से जुड़े

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में ढाई लाख से अधिक बुनकर पॉवरलूम से जुड़े हैं. बुनकरों की जिंदगी का यह सबसे बड़ा साधन है. प्रदेश में इसे बढ़ाने की जरूरत है. इस व्यवसाय का बढ़ावा देने के लिए बुनकरों को सब्सिडी पर बिजली दी जाए.बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने बुनकरों को बिजली सब्सिडी दिए जाने को लेकर शीर्ष अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की है. इसके नतीजे सकारात्मक रहे हैं. 

सौलर पेनल लगाने पर दे रहे 30 हजार की सब्सिडी

उत्तर प्रदेश सरकार सौलर पैनल लगाने के लिए 30 हजार रुपये तक की सब्सिडी दे रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अंबेडकरनगर, वाराणसीस, मऊ, गोरखपुर, मेरठ में बड़ी संख्या में लोग बुनकर व्यवसाय से जुड़े हैं. बुनकरों के हित में प्रदेश सरकार हर संभव कदम उठा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सौलर पैनल लगवाने पर प्रदेश सरकार सब्सिडी दे रही है. इसका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए. अधिक से अधिक बुनकर नई तकनीक अपनाएं, साथ ही अपने उत्पाद और डिजाइन में सुधार लाकर उन्हें विश्वस्तरीय बनाएं. इससे प्रदेश की पहचान इंटरनेशनल लेवल पर होगी.