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PM Kisan Samman Nidhi: जरूरी खबर! पीएम किसान पोर्टल पर अभी चल रहा है मेंटेनेंस, इस काम के लिए करना होगा इंतजार

पीएम किसान निधि में फर्जीवाड़े को देखते हुए केंद्र सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. किसानों को ऑनलाइन रिफंड करने का ऑप्शन दिया है. हालांकि यह पेज अभी अंडर मेंटनेंस है. जल्द शुरू कर दिया जाएगा

PM Kisan Scheme: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12 वीं किस्त किसानों के खाते में पहुंच चुकी है. किसान 13 वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. काफी संख्या में अपात्र किसान योजना का लाभ ले रहे थे. ऐसे किसानों की केंद्र सरकार ने छंटनी शुरू कर दी है. केंद्र सरकार अपात्र किसानों से किस्त की रिकवरी भी कर रही है. साथ ही ऐसे किसानों को मौका भी दिया है कि किसान पीएम किसान पोर्टल पर जाकर गलत तरीके से लिए किस्त के लाभ हो रिफंड भी कर सकते हैं. अब किसानों के सामने दिक्कत यह आ गई है कि किसान चाहकर भी ऑनलाइन रिफंड नहीं कर पा रहे हैं. 

ऑनलाइन रिफंड सिस्टम अंडर मेंटनेंस
केंद्र सरकार ने पीएम किसान पोर्टल पर ऑनलाइन रिफंड करने का ऑप्शन दिया है. किसान इस ऑप्शन पर जा रहे हैं. लेकिन उन्हें रिफंड करने के नाम पर निराशा हाथ लग रही है. दरअसल, किसान जैसे ही ऑनलाइन रिफंड करने के लिए ऑप्शन पर क्लिक करते हैं. क्लिक करते ही जैसे पेज खुलता है तो तुरंत Page is under maintenance. It will be made available soon लिखा हुआ रहा है. अधिकारियों का कहना है कि पेज को मेंटनेंस करने काम चल रहा है. जल्द ही इसे पूरा कर रिफंड करने का ऑप्शन खोल दिया जाएगा. 

योजना से बाहर हैं ये लोग
पीएम किसान सम्मान निधि का योजना का लाभ जिन लोगों को मिलना है. उसकी कैटेगरी तय की गई हैं. सरकारी नौकरी करने वाले योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं. बड़े किसान या बिजनेस मैन इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं. डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, टैक्स भरने वाले लोग और प्रोफेसर भी इस योजना के लिए अपात्र हैं. संवैधानिक पदों पर तैनात और पूर्व वाले भी इससे वंचित रहेंगे. इसेक लिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानसभा परिषद के सदस्य इससे वंचित रहेंगे. सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन रु. 10,000 या उससे अधिक है. उन्हें लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा अन्य कुछ कैटेगरी भी शामिल हैं. 

साढ़े 4 करोड़ किसानों को नहीं मिली किस्त
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12 वीं किस्त जारी कर दी थी. 8 करोड़ किसानों के खाते में 16 हजार करोड़ जारी किए गए थे. योजना के तहत प्रत्येक किसान के खाते में सालाना 6 हजार रुपये जा रहे हैं. तीन महीने में 2000 रुपये किसानों के खाते में पहुंचते हैं. काफी संख्या में ऐसे भी किसान रहे. जिन्होंने गलत तरीके से योजना का लाभ ले लिया. अब ऐसे किसानों से ही धनराशि की रिकवरी की जा रही है. उत्तर प्रदेश में करीब 7 लाख किसानों से 26 करोड़ रुपये की रिकवरी की जा रही है. अन्य किसानों की पहचान कर उनसे भी वसूली की कार्रवाई जारी है. 

Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

यह भी पढ़ें:  क्या है सरकार का 'ऑपरेशन ग्रीन्स', जो टमाटर के दिला सकता है दोगुने दाम, खुशहाल हो जाएंगे किसान

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