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Subsidy Offer: खेती के लिये डीजल की खरीद पर 1250 रुपये की सब्सिडी, 69 लाख किसानों को मिलेगा फायदा

Subsidy on Diesel: इस योजना से राज्य के 69 लाख किसानों को जोड़ा जायेगा और हर किसान को डीजल की खरीद के लिये 1250 रुपये की सब्सिडी दी जायेगी. ये योजना जल्द किसानों को लाभान्वित करेगी.

Diesel Subsidy Scheme: खेती-किसानी के जरिये किसानों की आय बढ़ाने के लिये कई योजनायें (Agriculture Schemes) चलाई जा रही है. इन्हीं योजनाओं में शामिल है डीजल सब्सिडी (Subsidy on Diesel) योजना, जिसके तहत किसानों को खेती के लिये डीजल की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है. इसी कड़ी में कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने संकेत दिये हैं कि जल्द राज्य के किसानों को खेती से जुड़े कार्य निपटाने के लिये डीजल पर सब्सिडी जारी की जायेगी. 

डीजल पर सब्सिडी
कर्नाटक में रायता शक्ति योजना (Raitha Shakti Scheme) चलाई जा रही है, जिसके तहत पांच एकड़ जमीन वाले खेतिहार किसानों 10 लीटर डीजल की खरीद पर 25 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से अनुदान दिया जायेगा. इस योजना से कर्नाटक के 69 लाख किसानों को जोड़ा जायेगा और हर किसान को डीजल की खरीद के लिये 1,250 रुपये की सब्सिडी दी जायेगी. रिपोर्ट्स की मानें तो ये योजना जल्द किसानों को लाभान्वित करेगी. 

खेती में डीजल की खपत
जाहिर है कि खेती-किसानी को आसान बनाने के लिये देश में मशीनीकरण (Agriculture Machinery) को बढ़ावा दिया जा रहा है. ऐसे में अब समृद्ध किसानों से लेकर छोटे और सीमांत किसान भी ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं. एक अनुमान के मुताबिक, बीजों की बुवाई से लेकर फसलों की कटाई और उपज को मंडी पहुंचाने तक करीब 25 से 30 लीटर तक पैट्रोल की खपत होती है और खेती की लागत बढ़ जाती है. ऐसी स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता देकर खेती का खर्च कम और मुनाफा बढ़ाया जा सकता है. 

कृषि मंत्री ने दी खुशखबरी
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें कर्नाटक (Karnataka) के कृषि मंत्री बीसी पाटिल (B.S.Patil) ने कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (यूएएस) धारवाड़ संबोधन के दौरान डीजल पर सब्सिडी (Subsidy on Diesel) योजना को जारी करने के संकेत दिये हैं. इससे किसानों को राहत तो मिलेगी ही, साथ ही खेती-किसानी से जुड़े कार्यों  को करना कई गुना आसान हो जायेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारियों पर आधारित है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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