Agri Business: कृषि में एक्सीलेंसी के लिए इस राज्य ने जीता 'इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड', हासिल किया ये मुकाम

Best Agriculture State: हरियाणा को कृषि अनुकूल नीतियों, कार्यक्रमों, उत्पादन, इनपुट, तकनीक, मार्केटिंग, मूल्यसंवर्धन, बुनियादी ढांचे और निर्यात में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए अवॉर्ड दिया जा रहा है.

हरियाणा ने जीता 'इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड'

India Agri Business Best State Award: हरियाणा में कृषि क्षेत्र का विकास-विस्तार खूब सुर्खियां बटोर रहा है. राज्य सरकार भी अब किसानों को पारंपरिक फसलों के साथ-साथ बागवानी फसलों की खेती के लिए प्रेरित कर रही है. साथ ही राज्य में एकीकृत कृषि प्रणाली (Integrated farming) के मॉडल पर भी जोरों से काम चल रहा है. पशुपालन और मछली पालन के क्षेत्र में भी राज्य ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है.

रिपोर्ट्स की मानें तो पिछले कुछ सालों में हरियाणा में कृषि व्यावसायों (Agri Business) को भी प्रोत्साहन मिला है. इस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए हरियाणा को 'इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवॉर्ड' India Agri Business Best State Award-2022) के लिए चुना गया है. ये राज्य सरकार की योजनायें और किसानों की मेहनत का ही तो नतीजा है, जिसके लिए 9 नंवबर को आईसीएआर, दिल्ली (ICAR) में भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद से जारी ये अवॉर्ड दिया जाएगा.

9 नवंबर को आईसीएआर देगा अवॉर्ड
हरियाणा को कृषि अनुकूल नीतियों, कार्यक्रमों, उत्पादन, इनपुट, प्रौद्योगिकियों, विपणन, मूल्यवर्धन, बुनियादी ढांचे और निर्यात के क्षेत्र में उत्कृष्ठ योगदान के लिए ही 'इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवॉर्ड' दिया जा रहा है. एक्सपर्ट्स की मानें तो पिछले कुछ सालों में किसानों ने बड़े पैमाने पर फसल विविधिकरण को अपनाया है. साथ ही सरकार के जागरुकता कार्यक्रम और योजनाओं से भी रोजगार के अवसर खुले हैं और किसानों की आय में बढोत्तरी देखी गई है.

राज्य में चालू हैं ये काम
एक्सपर्ट्स की मानें को पिछले कुछ सालों मे हरियाणा ने पारंपरिक फसलों से हटके बागवानी क्षेत्र में काफी सुधार किया है. राज्य में सिंचाई के लिए पानी का उचित प्रबंधन, कम पानी की खपत और फसल विविधिकरण के जरिये किसानों की आय दोगुना करने के प्रयास सफल हुये है. किसानों ने भी कृषि योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम किया है.

राज्य में कृषि क्षेत्र की कंपनियों, कृषि स्टार्ट, किसान उत्पादक संगठनों को भी चिन्हित किया गया है, ताकि किसानों को एक जुट करके फसलों के उत्पादन और मार्केटिंग व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके. इस बीच निवेश, तकनीक और नये उपकरणों की मदद से बागवानी की लागत को कम करने पर भी खास जोर रहा है.

राज्य में बने 700 एफपीओ
किसानों की एक जुटता ही अब उनकी सफलता बन रही है. यही कारण है कि राज्य सरकार ने किसान उत्पादन संगठनों के सशक्तिकरण का भी काम किया है. राज्य में करीब 700 एफपीओ का गठन हुआ है. इनके सुचारु संचालन के लिए राज्य सरकार ने बेकवर्ड और फॉर्वर्ड लिकेंज को भी मजबूत बनाया है. अब राज्य में एग्री बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी साथ में जोड़ा जा रहा है.

इनके बेहतर संचालन के लिए राज्य सरकार ने फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम भी चलाया है, जिसके तहत पैक हाउस स्थापित करने के लिए किसान उत्पादक समूहों को 70 से 90 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है. इस योजना की मदद से 30 एकीकृत पैक हाउस का निर्माण हो चुका है और 35 का कार्य प्रगति पर है. साथ ही कृषि विभाग की मदद से राज्य में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने की भी पहल की जा रही है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है.

Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.