कपास किसानों को सब्सिडी दे रही हरियाणा सरकार, इस तारीख तक करें आवेदन
हरियाणा सरकार कपास किसानों को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और कीट प्रबंधन की सामग्री खरीदने पर सब्सिडी दे रही है.इस सब्सिडी के लिए किसान 15 सितंबर 2026 तक बिल अपलोड कर सकते हैं
हरियाणा के कपास किसानों के लिए सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है. राज्य में कपास की खेती करने वाले किसानों को फसल की बेहतर देखभाल के लिए जरूरी कृषि की सामग्री खरीदने पर आर्थिक मदद दी जाएगी. सरकार की इस पहल का मकसद कपास की पैदावार बढ़ाना और फसल को कीटों से होने वाले नुकसान से बचाना है. इसके लिए किसानों को सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) से जुड़ी सामग्री खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने 26 अगस्त 2026 को इस योजना की जानकारी दी.
कौन किसान ले सकते हैं लाभ?
इस योजना का लाभ हरियाणा में कपास की खेती करने वाले पात्र किसान ले सकते हैं. किसान के पास कपास की फसल का सही रिकॉर्ड होना जरूरी है. सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसान को निर्धारित कृषि सामग्री खरीदकर उसका बिल विभाग के पोर्टल पर जमा करना होगा.
किसानों को कितनी मिलेगी सब्सिडी?
इस योजना के तहत किसानों को कृषि सामग्री की कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 2,000 रुपये प्रति एकड़, जो भी कम होगा, उतनी सब्सिडी दी जाएगी. इस योजना में एक किसान अधिकतम दो एकड़ क्षेत्र के लिए लाभ ले सकता है. इस हिसाब से पात्र किसान को अधिकतम 4,000 रुपये तक की आर्थिक मदद मिल सकती है. इससे किसानों को फसल में जरूरी पोषक तत्व देने और कीटों से बचाव के लिए सामग्री खरीदने में मदद मिलेगी.
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इन कृषि सामग्री पर मिलेगा लाभ
सरकार की ओर से यह सहायता माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी IPM से जुड़ी कृषि सामग्री के लिए दी जाएगी. किसानों को सामग्री खरीदते समय कुछ जरूरी नियमों का ध्यान रखना होगा. कृषि सामग्री चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की सिफारिशों के अनुसार होनी चाहिए. साथ ही किसान इसे अर्धसरकारी संस्थान, सहकारी समिति या अधिकृत विक्रेता से ही खरीद सकते हैं.
सब्सिडी लेने के लिए क्या करना होगा?
सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसान को पहले योजना के तहत बताई गई कृषि सामग्री खरीदनी होगी. खरीदारी के बाद किसान को उसका बिल सुरक्षित रखना होगा. इसके बाद खरीदी गई सामग्री का बिल हरियाणा कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड करना होगा. विभाग की ओर से बिल और जरूरी जानकारी की जांच के बाद पात्र किसान को योजना के नियमों के अनुसार दिया जाएगा. इसलिए किसान बिल में दी गई जानकारी को ध्यान से जांचकर ही उसे अपलोड करें.
15 सितंबर है बिल अपलोड करने की आखिरी तारीख
किसानों के लिए सबसे जरूरी बात इसकी अंतिम तारीख है. हरियाणा कृषि विभाग ने कृषि सामग्री की खरीद के बिल ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2026 तय की है. इसलिए पात्र किसान समय रहते अपनी खरीद पूरी करके बिल पोर्टल पर अपलोड कर दें. किसी तरह की जानकारी या मदद के लिए किसान टोल-फ्री नंबर 1800-180-2117 पर संपर्क कर सकते हैं. वे अपने जिले के उप-कृषि निदेशक से भी जानकारी ले सकते हैं.
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