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Riverine Fish Farming: झील में मछली पालन के लिये 75% सब्सिडी, यूनिट पर 7 लाख 87, 500 रुपये देगी सरकार

Fish Farming: मन, चौर और झील में पैन आधारित मछली पालन को बढ़ावा देने के लिये 10 लाख 50,000 रुपये की इकाई लागत निर्धारित की गई है, जिस पर किसानों और मछली पालकों को 75% तक अनुदान दिया जायेगा.

Subsidy on Fish Farming: आज मछली पालन (Fish Farming)  भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा बन चुका है. इससे गांव-देहात में रोजगार के अवसर बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही मछुआरों और मछली पलकों से अलावा इस व्यवसाय से किसानों की आमदनी में भी बढोत्तरी हुई है. अब भारत में मछली का उत्पादन लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जरूरतों को भी पूरा किया जा रहा है. ऐसे में सरकार भी मछली पालन की लागत को कम करने के लिये किसानों, मछली पालकों और मछुआरों को आर्थिक अनुदान (Susidy on Fish Farming)  देती है.

इसके लिये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना योजना (PM Matsya Sampada Yojana) भी चलाई जा रही है, हालांकि राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर राज्यावर योजनाओं की मदद से किसानों को सब्सिडी दे रही हैं. इसी कड़ी में बिहार सरकार भी सात निश्चय-2 के तहत  किसानों को पेन आधारित मछली पालन के लिये 75% तक सब्सिडी दे रही है. इसके लिये राज्य सरकार ने किसानों और मछली पालकों से आवेदन भी मांगे हैं. 

मछली पालन के लिये सब्सिडी 
बिहार सरकार द्वारा मन, चौर और झील में पैन आधारित मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके तहत राज्य के किसानों के लिये 10 लाख 50,000 रुपये की इकाई लागत निर्धारित की गई है. इस पर किसान और मछली पालकों करीब 75% तक अनुदान दिया जा रहा है. एक अनुमान के मुताबिक मन, चौर और झील जैसे जल स्रोतों में मछली पालन के लिये अधिकतम 7 लाख 87 हजार 500 रुपये तक का अनुदान दिया जायेगा.

इससे किसान भी कम लागत में मछलियों की अलग-अलग प्रजातियों को पालकर मछलियों की क्वालिटी और पैदावार को बढ़ा सकते हैं. इस योजना के जरिये राज्य में नये रोजगारों का सृजन होगा ही, साथ ही किसानों को मछली पालकों की आमदनी में भी इजाफा होगा. 

इन किसानों को मिलेगा लाभ
बिहार राज्य में पैन आधारित मछली पालन के लिये मुजफ्फरपुर, बेतिया, मोतिहारी, सिवान, छपरा, खगड़िया, पूर्णियाँ,  कटिहार, सुपौल, सहरसा, किशनगंज, बेगुसराय, अररिया, मधेपुरा, दरभंगा और समस्तीपुर जिलों के किसानों  को सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिये आमंत्रित किया गया है.

  • इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों का चयन समूह में किया जायेगा.
  • नियमों के मुताबिक, प्रखण्ड के मत्स्यजीवी सहयोग समिति के पट्टेदार सदस्यों के ग्रुप को वरीयती दी जायेगी.
  • इस योजना के तहत ग्रुप के एक लीडर को आवेदन करना होगा, जिसके सत्यापन जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा.

यहां करें आवेदन
बिहार में पैन आधारित मछली पालन (Fish Farming) के लिये आवेदन करने की आखिरी तारीख 18 अक्टूबर 2022 निर्धारित की गई है. 

  • डेडलाइन तक ही मछली पालकों के ग्रुप को अपना आवेदन ऑनलाइन ही सब्मिट करना होगा. 
  • इसके लिये बिहार मछली पालन विभाग (Bihar Fishries Department) की ऑफिशियल वेबसाइट fisheries.bihar.gov.in पर अपलाई कर सकते है. 
  • इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिये मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक https://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html पर विजिट कर सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारियों पर आधारित है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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