Agriculture Growth: इस ऐप से जुड़ेंगे 25 हजार किसान, कृषि क्षेत्र में आएगी डिजिटल क्रांति

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी कवायद की है. राज्य सरकार ने बलराम एप लांच किया है. किसानों को भूमि की उर्वरकता, कृषि विशेषज्ञों की सलाह व अन्य जानकारियां मिल सकेंगी.

मध्य प्रदेश में किसानों की मदद के लिए बलराम एप लांच किया है

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Balram App In MP: भारत में कृषि क्षेत्र लगातार तरक्की कर रहा है. केंद्र और राज्य सरकार किसानों के डिजीटलीकरण पर जोर दे रही है. किसानों को ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ा जा रहा है. मसलन पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजनाएं जैसी तमाम योजनाएं ऑनलाइन संचालित हो रही हैं. किसान खुद से अपने डॉक्यूमेंट अपडेट भी करा रहे हैं. अब एक और राज्य ने ऐसी ही पहल की है. राज्य सरकार की ओर ऐसा ही एप लांच किया गया है. यह एप खेती बाड़ी में किसानों की मदद करेगा. 

मध्य प्रदेश मेें बलराम एप लांच

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को डिजीटल करने की बड़ी पहल की है. मध्य प्रदेश एक विशेष तरह का मोबाइल एप्लीकेशन लांच किया है. इस एप में टू वे कम्यूनिकेशन फीचर्स हैं. यह एप किसानों को कृषि सलाह देता है. साथ ही कृषि विशेषज्ञांे से कनेक्टिविटी बढ़ाना भी मकसद है.   

इसलिए खास है बलराम एप

बलराम एप को खास तौर पर किसानों को मिलने वाली हर सुविधा की दृष्टि से डिजाइन किया गया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इंडो जर्मन तकनीक के कंबाइन प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च बलराम एप्लीकेशन के संचालन की जिम्मेदारी जवाहर लाल नेहरू कृषि यूनिवर्सिटी को सौंपी गई है. जो किसान अपने खेत की मिट्टी की सेहत के बारे में जानना चाहता है. उनके लिए एप बेहद उपयोगी है. इसस एप की मदद से कृषि एडवाइजरी मिल जाएगी, साथ ही एप पर कृषि विशेषज्ञ भी सुझाव देंगे. एप्लीकेशन को हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाओं में इस्तेमाल किया जा सकता हैं. किसान अपनी इच्छा अनुसार हिंदी या अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं. 

10 जिले में एप हुआ लांच

मध्य प्रदेश सरकार ने इस एप को 10 जिलों में लांच कर दिया है. यह खरीफ सीजन में किसानों की मदद करेगा. बालाघाट, मंडला, सिंगरौली, रीवा, कटनी, छतरपुर, जबलपुर, सागर, शहडोल और दमोह में पहले चरण में लांच किया गया है. एप में जिला स्तरीय, पंचायत स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय जानकारी होगी. इस एप्लीकेशन से किसानों को राज्य, जिला, विकासखंड के अलावा ब्लॉक स्तर की कृषि संबंधी जानकारियां दी जाएंगी. राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि पहले चरण में एप से 25 हजार किसानों को जोड़ा जाएगा.