Agri Schemes: अलग-अलग राज्यों में चलाई जा रहीं ये जबरदस्त योजनाएं, कहीं लोन तो कहीं सब्सिडी से मिल रहा पैसा

Farmers Scheme: राज्य सरकार भी अपने स्तर पर किसानों के लिए कई योजनाएं चलाती हैं. इन योजनाओं का उद्देश्य खेती की लागत को कम करना, आर्थिक मदद देना और फसल के सही दाम उपलब्ध करवाना है.

अलग-अलग राज्यों में चलाई जा रहीं ये जबरदस्त योजनाएं

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Krishi Yojana: कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों के कल्याण के उद्देश्य से देश में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. ये किसानों को को लोन, बीमा, सब्सिडी, मुआवजा, अनुदान आदि मुहैया करवाती हैं, ताकि किसानों को आर्थिक संबल मिल सके. केंद्र सरकार ने किसानों के लिए दर्जनों योजनाएं चलाई ही है, लेकिन राज्य सरकारें भी अपने स्तर से सहयोग देती हैं. ये सराकरें राज्यावर योजनाएं चलाती हैं, जिनका लाभ सिर्फ उसी राज्य में रहने वाले किसान को मिलता है. इस आर्टिकल में उन योजनाओं की जानकारी देंगे, जिनका लाभ आने वाले दिनों में खेती से जुड़े कामों के लिए लिया जा सकता है.

कटाई उपरांत प्रबंधन के लिए अनुदान
मध्य प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने साल 2022-23 के लिए एकीकृत बागवानी मिशन (MIDH) योजना चलाई है, जिससके तहत कटाई उपरांत प्रबंधन के तहत आने वाले कोल्ड रूप (स्टेजिंग), शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) टाईप-1, कोल्ड चेन की मॉर्डनाइजेशन, रिफर वेन, राईपनिग चेंबर, इंटीग्रेटेड पैक हाउस विद फेसिलिटी फॉर कनवेयर बेल्ट, शार्टिंग, ग्रेडिंग यूनिट, वॉशिंग, ड्राईंग एंड वेजिंग एवं रूलर मार्केट/अपनी मंडी/डायरेंक्ट मार्केटिंग आदि सुविधाएं के लिए अनुदान दिया जा रहा है. मध्य प्रदेश के किसान या संबंधित हितग्राही 22 जनवरी तक इस योजना में आवेदन कर सकते हैं.

सोलर ड्रायर पर सब्सिडी
आज के आधुनिक दौर में ड्राई वेजिटेबल्स का चलन बढ़ता जा रहा है. इसी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ की सरकार ने गौठानों में सोलर ड्रायर उपलब्ध करवाने का फैसला किया है. इसकी शुरुआत धमधा और पत्थलगांव से की जा रही हैं, जहां बड़े पैमाने पर हो रहे टमाटर उत्पादन को सेलर ड्रायर से सुखाकर बाजार में बेचना आसान हो जाएगा.

इस इनोवेशन से ना सिर्फ उपज की सेल्फ लाइफ की चिंता खत्म होगी, बल्कि इसकी मार्केटिंग से किसान और उत्पादक समूहों की आय में भी इजाफा होता. गोधन न्याय योजना की प्रोत्साहन राशि के ऑनलाइन वितरण के दौरान इस प्लान की जानकारी मिली.

ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों के लिए अनुदान
हरियाणा सरकार ने खेती में मशीनीकरण को प्राथमिकता दी है. इस कड़ी में पानीपत जिले में किसानों को 30 ट्रैक्टर सब्सिडी पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं. राज्य सरकार ने किसानों को 55 तरह के कृषि यंत्रों को सब्सिडी पर भी उपलब्ध करवाने की योजना चलाई है, जिसके लिए हरियाणा राज्य में खेती करने वाले किसान 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं.

इसके अलावा, राज्य के किसानों को आधुनिक तकनीकों से सब्जियां उगाने के लिए विशेष दरों पर अनुदान की घोषणा की गई है. इससे राज्य में बागवानी उत्पादन बढ़ेगा ही, उत्पादन की लागत को कम करने में भी खास मदद मिलेगी.

पशुपालन के लिए अनुदान
मध्य प्रदेश के रतलाम स्थित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत पशुपालन इंडस्ट्री से जुड़ने के लिए आवेदन मांगे हैं. इस योजना के तहत पशुपालन, मुर्गीपालन, मत्स्यपालन, सूअरपालन और कीट आधारित उद्योग  जैसी पशुपालन गतिविधियों के लिए 20 लाख रुपये की इकाई लागत निर्धारित की है.

यहां 18 साल से उससे अधिक उम्र के लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. चुने गए लाभार्थी को परियोजना की लागत पर 15 से 35 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा.

पशुपालन फार्म के लिए सब्सिडी
राष्ट्रीय गोकुल मिशन के नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के  पशुपाललक किसानों से आवेदन मांगे गए हैं. यह आवेदन ब्रीड मल्टीप्लीकेशन फार्म को खोलने के लिए हैं, जहां अच्छे आनुवांशिक गुणों की 200 भारतीय गाय/भैंस (गिर, साहीवाल, विदेशी संकर नस्ल, जर्सी,एच,एफ/मुर्रा, जाफरवादी) के संरक्षण-संवर्धन के लिए शेड निर्माण, उपकरण और यूनिट कॉस्ट के लिए 4.50 करोड़ की लागत निर्धारित की गई है.

इस स्कीम में आवेदन करने के बाद चुने गए लाभार्थियों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा. किसान या पशुपालक चाहें तो अपने मंदसौर जिले के पशुपालन विभाग के कार्यालय में संपर्क करके आवेदन दे सकते हैं या फिर www.dahd.nic.in पर भी विजिट कर योजना की अधिक जानकारी ले सकते हैं.

धान, दलहन और तिलहन की खरीद
कई राज्यों में खरीफ मार्केटिंग सीजन के दौरान धान, दलहन, तिलहन आदि की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद दी जा रही  है. इस कड़ी में राजस्थान के किसानों से दाल और दिलहनी फसलों का क्रय किया जा रहा है.

हाल ही में राज्य सरकार ने दलहन-तिलहन खरीद की पंजीयन सीमा को भी 20 प्रतिशत बढ़ा दिया है. राज्य के करीब 14 जिलों के 108 केंद्रों पर दलहन-तिलहन बेचने वाले 11,562 किसानों को इससे सीधा फायदा होगा. किसान चाहें तो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.

वहीं छत्तीसगढ़ में भी 1 नवंबर से अभी तक धान की खरीद जारी है. राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार यहां के किसानों से 31 जनवरी तक धान खरीदा जाएगा. वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने धान बेचने वाले किसानों को बड़ी राहत दी है.

सरकार ने ऐलान किया है कि जब तक किसान धान को एमएसपी पर बेचने के लिए मंडी लाएंगे, उनकी उपज खरीद ली जाएगी. बता दें कि खरीफ मार्केटिंग सीजन में क्रय की गई उपज की एवज में किसानों को सीधा उनके बैंक खाते में ऑनलाइन पेमेंट किया जा रहा है.

Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.