Paddy Procurement: इस राज्य ने 4 दिन के अंदर खरीदा 69,783 टन धान, 25 हजार किसानों को मिला ऑनलाइन भुगतान

Kharif Marketing Season: न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद के लिए राज्य में 5 नवंबर तक करीब 12 हजार 577 टोकन ऑफलाइन और 1 हजार 428 ऑनलाइन 'टोकन तुंहर हाथ' से जारी किये गये हैं.

छत्तीसगढ़ में धान की खरीद के लिए 'टोकन तुंहर हाथ' पर दारी हुए हजारों टोकन

Procurement in Chhattisgarh: देशभर में खरीफ मार्केटिंग सीजन 2022-23 के दौरान धान की खरीद की जा रही है. सरकार की तरफ से नये न्यूनतम समर्थन मूल्य (Paddy MSP 2022) घोषित होने के बाद अब किसान एमएसपी पर ही धान बेच रहे हैं. कई राज्यों में एमएसपी पर धान की खरीद के लिए किसान पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है. साथ ही रजिस्टर किसानों को 48 घंटे के अंदर धान की बिक्री के लिए भुगतान मिल रहा है.

छत्तीसगढ़ में बिना किसी समस्या के धान की खरीद चल रही है. 1 नवंबर के बाद इन 4 दिनों के अंदर 69 हजार 783 टन धान को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा चुका है. राज्य में 25 हजार से अधिक किसानों ने धान बेचा है, जिसके लिये सीधा बैंक खातों में करोड़ों रुपये का भुगतान हो चुका है.

छत्तीसगढ़ में धान की खरीद
छत्तीसगढ़ राज्य ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2022-23 में 110 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है. अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए कुल 25.92 लाख किसानों ने अपनी पंजीकरण करवाया है. इनमें 1.86 लाख नये किसान भी शामिल है.

राज्य में 2497 केंद्रों पर धान की खरीद जारी है. पिछले 4 दिनों के अंदर 69 हजार 783 टन धान खरीद (Paddy Procurement) लिया गया है. इसके लिये 25 हजार 493 किसानों को 283.07 करोड़ रुपये का भुगतान मिला है.

किसानों को जारी हुए ऑनलाइन टोकन
छत्तीसगढ़ में खाद्य निगम के सचिव टोपेश्वर वर्मा ने मीडिया से बात करते हुये कहा कि धान बेचने वाले किसानों को करीब 8 हजार 671 टोकन जारी हुये थे, जिसमें से 606 ऑनलाइन टोकन तुंहर हाथ से ईशू किये गये.

5 नवंबर तक करीब 12 हजार 577 टोकन ऑफलाइन और 1 हजार 428 ऑनलाइन 'टोकन तुंहर हाथ' (Token Tunhar Hath) से जारी किये गये हैं. फिलहाल राज्य में बिना किसी समस्या के धान की खरीद जारी है. कभी 72 घंटे के बाद मिलने वाला भुगतान अब 48 घंटे के अंदर मिल रहा है.

Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.