राज्य केंद्रीय कानून को नहीं रोक सकते: सूत्र

गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक किसी भी केंद्रीय कानून को राज्य सरकार नहीं रोक सकती हैं. एनपीआर भी जनगणना का हिस्सा है लिहाजा उसे रोका नहीं जा सकता.