Twitter पर सीधी कार्रवाई की जगह उसे कानूनी लड़ाई में फंसाएगी केंद्र सरकार | राज की बात

ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच विवाद अपने चरम पर है. स्थिति ये है कि अब ट्विटर की हिमाकत धृष्टता की हदों को छू रही है. ऐसे में केंद्र सरकार ने तय किया है कि ट्विटर की नीली चिड़िया से कानूनी संरक्षण छीन कर उसे जंगल में छोड़ दिया जाए. यदि सरकार सीधी कार्रवाई करती है तो इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा माना जाएगा. वहीं अगर ट्विटर से संरक्षण हट गया तो उसे हर तरह के कंटेंट के लिए जिम्मेदार माना जाएगा.