क्या नागरिकता संशोधन बिल भारतीय संविधान के खिलाफ? | सीधा सवाल

केंद्रीय कैबिनेट ने आज सिटीज़नशिप एमेंडमेंट बिल यानी नागरिकता संशोधन बिल को मंज़ूरी दे दी है. कल यानी 5 दिसंबर या 9 दिसंबर को इस बिल को संसद में पेश किया जा सकता है. बिल के ज़रिए भारत के पड़ोस यानी अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी. लेकिन बिल पेश होने से पहले ही इस पर विवाद शुरू हो गया है. विपक्ष का आरोप है कि सरकार धार्मिक आधार पर भेदभाव कर रही है और ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की साज़िश है.