कोई भी सरकारी कर्मचारी घूस मांगता है तो कितनी मिलती है सजा, क्या रकम के हिसाब से तय होती है पेनाल्टी?

Punishment For Bribe: घूस लेने पर सरकारी कर्मचारी को कितने साल तक की सजा हो सकती है. क्या इस जुर्म में रिश्वत की रकम के हिसाब से होती है पेनल्टी. चलिए आपको बताते हैं क्या हैं इससे जुड़े नियम. 

रिश्वत मांगने पर सजा

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Punishment For Bribe: अगर आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं. और वहां मौजूद कोई कर्मचारी आपसे आपका काम करने को लेकर पैसे की मांग करता है. तो आपको उसे पैसे नहीं देने हैं. क्योंकि रिश्वत लेना और देना दोनों ही जुर्म होता है. अगर कोी  सरकारी कर्मचारी रिश्वत की मांग करता है. तो ऐसे में आप उसकी शिकायत कर सकते हैं.

आपकी शिकायत के आधार पर ऐसे कर्मचारियों पर सरकार की ओर से कार्रवाई की जाएगी. अगर किसी कर्मचारी पर रिश्वत मांगने के आरोप साबित हो जाते हैं. तो ऐसे सरकारी कर्मचारी को कितने साल तक की सजा हो सकती है. क्या इस जुर्म में रिश्वत की रकम के हिसाब से होती है पेनल्टी. चलिए आपको बताते हैं क्या हैं इससे जुड़े नियम. 

होती है इतने साल तक की सजा

भारत में भ्रष्टाचार को लेकर कानून काफी कड़े हैं. सरकारी कर्मचारी अगर किसी से किसी काम के लिए रिश्वत मांगता है, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. भारत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अगर कोई अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी से रिश्वत की मांग करता है. तो उसे 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है. इस सजा को 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है. इसके साथ ही कर्मचारी पर रिश्वत की रकम के आधार पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. 

संपत्ति हो सकती है जब्त

रिश्वत के आरोप में पकड़े गए सरकारी कर्मचारियों पर सरकार कार्रवाई करती है. ऐसे में उनके द्वारा रिश्वत के पैसों से अर्जित की गई अवैध संपत्ति भी सरकार जप्त कर सकती है. इतना ही नहीं रिश्वत लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को उनकी नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है और भविष्य में किसी भी तरह की सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित भी किया जा सकता है. 

सरकारी कर्मचारी घूस मांगे तो यहां करें शिकायत

अगर आपसे कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत की मांग करता है. तो ऐसे में आप विजिलेंस के हेल्पलाइन नंबर 9454401866 पर कॉल करके उसकी शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा आप चाहे तो सीबीआई और लोकपाल विभाग में भी इस तरह के कर्मचारियों की शिकायत कर सकते हैं. बता दें ऐसे मामलों में शिकयतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है.