America: प्रेमिका की जमानत के लिए जिसने लूट लिया था होटल, डबल मर्डर केस में अब मिलेगी मौत की सजा

US News: 46 साल का डोनाल्ड ग्रांट ( Donald Grant) इस साल अमेरिका में मौत की सजा पाने वाला पहला कैदी होगा. डोनाल्ड ग्रांट ने मानसिक बीमारियों का हवाला देकर सजा कम करने के लिए कई बार अपील दायर की थी.

प्रतीकात्मक तस्वीर

US Man Sentenced To Death: अमेरिका में डबल मर्डर केस में शामिल एक कैदी को मौत की सजा सुनाई गई है. ओक्लाहोमा राज्य में कैदी डोनाल्ड ग्रांट को दो लोगों की हत्या का मामले में अब जहरीले पदार्थ का इंजेक्शन दिया जाएगा. कैदी डोनाल्ड ग्रांट (Donald Grant) ने अपनी प्रेमिका की जमानत के लिए पैसे जुटाने के लिए होटल का लूट लिया था और इस दौरान उसने दो लोगों की हत्या कर दी थी. 46 साल का डोनाल्ड ग्रांट इस साल अमेरिका में मौत की सजा पाने वाला पहला कैदी होगा. ओक्लाहोमा (Oklahoma) में इस कैदी को घातक इंजेक्शन के जरिए मौत की सजा दी जानी है.
 
प्रेमिका की जमानत के लिए ग्रांट ने लूट लिया था होटल

जानकारी के मुताबिक ये मामला साल 2001 का है. डोनाल्ड ग्रांट (Donald Grant) उस वक्त 25 साल का था. डोनाल्ड ग्रांट ने कैद की गई अपनी प्रेमिका की जमानत राशि जुटाने के लिए एक होटल को लूट लिया था. इस लूट के दौरान उसने होटल के 2 कर्मचारियों पर फायरिंग की थी. कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक गोली लगने के बाद एक कर्मचारी की मौके पर ही जान चली गई थी जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया था. डबल मर्डर मामले में साल 2005 में डोनाल्ड ग्रांट को मौत की सजा सुनाई गई थी.

सजा कम करने के लिए कई बार की थी अपील

गिरफ्तारी के बाद डोनाल्ड ग्रांट ने मानसिक बीमारियों का हवाला देकर सजा कम करने के लिए कई बार अपील दायर की थी. दोषी डोनाल्ड ग्रांट के वकीलों ने कोर्ट में दावा किया था कि वो अपने शराबी पिता की वजह से बचपन में हिंसक व्यवहार का शिकार हुआ था और उसी वजह से वो मानसिक अघात से पीड़ित हो गया था. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी डोनाल्ड ग्रांट की अंतिम याचिका को खारिज कर दिया था. हाल के कुछ सालों में अमेरिका में मौत की सजा में गिरावट देखी गई है. 23 अमेरिकी राज्यों में मौत की सजा को खत्म कर दिया गया है. वहीं तीन राज्य कैलिफोर्निया, ओरेगन और पेंसिल्वेनिया में मौत के लिए इंजेक्शन के इस्तेमाल पर रोक है. ओक्लाहोमा में मौत की सजा पर साल 2015 में अस्थायी रोक लगी थी लेकिन इसे साल 2021 में हटा लिया गया था.