सरकार की चेतावनी के बाद व्हाट्सएप की सफाई, कहा- नई प्राईवेसी पॉलिसी से निजिता पर असर नहीं

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 18 मई को भेजे गए एक नोटिस में व्हाट्सऐप को अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने का निर्देश दिया है. व्हाट्सऐप ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए निजता नीति में किए गए बदलाव लागू करने के लिए 15 मई की समयसीमा तय की थी, लेकिन बाद में यह समयसीमा रद्द कर दी गई.

व्हाट्सऐप

व्हाट्सऐप ने एक बार फिर दोहराया है कि उसकी नई प्राईवेसी पॉलिसी से उसके यूजर्स के पर्सनल मैसेज की निजता पर किसी तरह का भी असर नहीं पड़ेगा. दरअसल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सऐप को अपनी इस नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेने का निर्देश दिया था, जिसके बाद कंपनी का ये बयान सामने आया है. कंपनी के एक प्रवक्ता के अनुसार, "हम इस मामलें में सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं." साथ ही कंपनी ने ये भी कहा कि जिन यूजर्स ने अब तक हमारी नई पॉलिसी को स्वीकार नहीं किया है हमनें उनमें से किसी का भी अकाउंट ना तो डिलीट किया है और ना ही उसमें किसी तरह का बदलाव किया है. 

व्हाट्सऐप के प्रवक्ता ने साथ ही कहा, "हम कई नए विकल्पों पर काम कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य यूजर्स तक इसकी जानकारी को पहुंचाना है. हमारे ज्यादातर यूजर्स ने इस पॉलिसी के लिए अपनी सहमति दे दी है. कुछ लोग अब तक इसको अब तक अपनी सहमति नहीं दे पाए है और हम उनके निर्णय का सम्मान करते हैं." साथ ही उन्होंने कहा, "अपनी पॉलिसी के महत्व को लेकर हम इन यूजर्स को अगले कुछ दिनों में दोबारा रिमाइंडर भेजेंगे. व्हाट्सऐप लोगों की जिंदगी में जिस तरह का अहम रोल अदा कर रहा है ये हमारे लिए बेहद ख़ुशी की बात है. हमारे यूजर्स के पर्सनल मैसेज और निजी जानकारी की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के हम सभी जरुरी प्रयास करेंगे.

आईटी मंत्रालय ने व्हाट्सऐप की पॉलिसी को बताया है नियमों के खिलाफ 

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 18 मई को भेजे गए एक नोटिस में व्हाट्सऐप को अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने का निर्देश दिया है. मंत्रालय ने अपने नोटिस में बताया कि किस तरह व्हाट्सऐप की नई पॉलिसी में मौजूदा भारतीय कानूनों और नियमों के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है. सूत्रों ने कहा कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सरकार भारतीय कानूनों के तहत उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर विचार करेगी. मंत्रालय ने व्हाट्सऐप द्वारा यूरोप में उपयोगकर्ताओं की तुलना में भारतीय उपयोगकर्ताओं के साथ 'भेदभावपूर्ण व्यवहार' के मुद्दे को भी उठाया है. सरकार ने नोटिस का जवाब देने के लिए व्हाट्सऐप को सात दिन का समय दिया है और अगर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो कानून के अनुसार जरूरी कदम उठाए जाएंगे.