भारतीय सरकार ने राजस्थान कोर्ट से कहा- ब्लॉक किए गए चीनी एप्स को लेकर आनेवाले सभी अपील को अस्वीकार करें

नई दिल्ली में आईटी मंत्रालय और चीनी दूतावास ने इस पर चर्चा नहीं की है. हालांकि, यह बताया जा रहा है कि मंत्रालय ने 59 प्रभावित कंपनियों को अपने व्यापार ढांचे और डेटा स्टोरेज प्रथाओं के बारे में एक फॉर्म भरने को कहा है.

चीन और भारत के बीच तनाव जारी है क्योंकि सरकार ने चीन के 59 चीनी ऐप को ब्लॉक कर दिया है. इसमें टिकटॉक, वीचैट और अलीबाबा जैसे सबसे लोकप्रिय एप्स भी शामिल हैं. भारत सरकार अब इन चीनी कंपनियों द्वारा जून के अंत में जारी किए गए अदालती आदेश की अपील करने के लिए चीन के किसी भी अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए कह रही है.

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट को एक कथित चेतावनी पेश की है कि वे देश में लगाए गए नाकाबंदी की अपील करने के लिए अदालत के आदेश के मामले में चीनी एप्स के सभी अपील को रोक दें. यदि आप अनजान हैं, तो 59 चीनी ऐप्स को ब्लॉक करने का कारण यह बताया गया है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता को खतरे में डाल रहे थे.

भारतीय वकील यह भी बताते हैं कि ये चेतावनी सरकार के बयान पर विचार किए बिना अदालत को किसी भी कंपनी के पक्ष में निर्णय या निर्णय लेने से रोकने के लिए प्रस्तुत की जाती है. यह अज्ञात है अगर भारत सरकार अन्य स्थानों पर अदालतों में इसी तरह के अनुरोध दायर करने की योजना बना रही है. रॉयटर्स का कहना है कि नई दिल्ली में आईटी मंत्रालय और चीनी दूतावास ने इस पर चर्चा नहीं की है. हालांकि, यह बताया जा रहा है कि मंत्रालय ने 59 प्रभावित कंपनियों को अपने व्यापार ढांचे और डेटा स्टोरेज प्रथाओं के बारे में एक फॉर्म भरने को कहा है, जिसे आने वाले हफ्तों में वितरित किया जाना चाहिए.

भारत में लगभग 1.3 बिलियन के साथ ऑनलाइन ऐप यूजर्स की तादाद सबसे ज्यादा है. ऐसे में इन एप्स पर पाबंदी के बाद लाखों डॉलर का नुकसान हुआ है. सेंसर टॉवर के अनुसार, केवल TikTok को ब्लॉक करने से बाइटडांस को लगभग $ 500,000 का नुकसान हो सकता है. ऐसे में भारत इन एप्स की कुल कमाई का 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है.