दिल्ली-एनसीआर के इस इलाके में 7 लाख रुपये में प्लॉट, आ रही है नई हाउसिंग स्कीम, जानें- क्या हैं शर्तें?

YEIDA Plot Scheme: यमुना प्राधिकरण यहां के उद्योगों में काम करने वाले कामगारों के लिए नई हाइसिंग स्कीम लाने की तैयारी कर रही हैं जिसमें साढ़े सात लाख रुपये में प्लॉट आवंटित होंगे.

नोएडा में सात लाख रुपये में प्लॉट

Source : તસવીર સોશિયલ મીડિયા

Yamuna Expressway Residential Plots: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में गरीब और उद्योगों में काम करने वाले कामगारों का भी अपने घर का सपना पूरा होगा. यमुना अथॉरिटी ने जल्द ही बेहद सस्ते प्लॉट की स्कीम ला रही है, जिसमें महज सात से साढ़े सात लाख रुपये में आवासीय भूखंड दिया जाएगा. इन जमीनों का आवंटन लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा. नियमों के मुताबिक जिन परिवारों की अधिकतम आय ढाई लाख रुपये सालाना है सिर्फ उन्होंने लोगों को इस आवासीय स्कीम में आवेदन का मौका मिलेगा. 

नोएडा ग्रेटर नोएडा में इन दिनों जमीनों और घरों की कीमतें आसमान छू रही है. ऐसे में उद्योगों में काम करने वाली कामगारों की बड़ी आबादी के लिए अपना घर खरीदना तक मुश्किल हो गया है. ये लोग अपने व्यवसाय के चलते यहां के औद्योगिक सेक्टर के आसपास बने गांवों में किराये पर घर लेकर रह है. लेकिन, इनकी आबादी इतनी बड़ी है कि अब गांवों की आवासीय क्षमता भी कम होने लगी है. ऐसे में इन्हें जरूरत की सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही है. 

नई आवासीय स्कीम लाएगा YEIDA
इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में उद्योगों के बढ़ने कामगारों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. ऐसे में इनके आवास को लेकर भी चुनौतियां कम नहीं है. इनमें से ज्यादातर गांवों पर निर्भर है. इस आबादी की जरूरतों को देखते हुए यमुना विकास प्राधिकरण के द्वारा नई आवासीय स्कीम लाने की तैयारी की जा रही है. हालांकि अभी ये योजना अपने शुरुआती चरण हैं.  

यीडा के गांवों का हाल भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा के गांवों जैसा न हो इसे देखते हुए कामगारों को आवासीय भूखंड आवंटित किए जाने का प्रस्ताव रखा जाएगा. बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद सेक्टर 18 में तीन वर्गमीटर के भूखंडों की योजना निकाली जाएगी. जिनकी क़ीमत सात से साढ़े सात लाख रुपये तक हो सकती है. इसके आवेदन में अधिकतम आय की बाध्यता होगी. आवेदन के समय आय प्रमाण पत्र भी मांगा जाएगा. 

इस आवासीय स्कीम के तहत आवंटित भूमि पर लॉटरी के आधार पर फैसला होगा. इस ज़मीन पर दो मंजिला घर बनाया जा सकेगा. इससे कामगारों को उनका अपना आशियाना मिल सकेगा और किराये पर नहीं रहना पड़ेगा.