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टाइम पर ऑफिस नहीं पहुंचना कर्मचारियों को पड़ा भारी, यमुना प्राधिकरण ने 35 लोगों का काटा वेतन

Salary Cut: यमुना प्राधिकरण ने अपने 35 कर्मचारियों का ऑफिस देरी से पहुंचने के कारण वेतन काटने का फैसला किया है. प्राधिकरण के सीईओ अरूणवीर सिंह ने यह जानकारी दी है.

Autority Cuts Salary For Being Late To Office: उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए समय पर ऑफिस पहुंचने को अब अनिवार्य कर दिया गया है.18 अप्रैल को शासन ने इसके आदेश जारी किए गए, जिसमें सुबह साढ़े नौ बजे तक दफ्तर पहुंचने के निर्देश दिए गए थे, और जो ऐसा नहीं करेगा उसका वेतन काटा जाएगा, जिसके बाद यमुना प्राधिकरण के कर्मचारियों और अधिकारियों को लेट आना बहुत भारी पड़ गया.

दरअसल शासन के इस आदेश के बाद यमुना प्राधिकरण ने अपने कर्मचारियों को समय पर आने का आदेश दिया, सिर्फ इतना ही नहीं प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुणवीर सिंह ने इस आदेश को लेकर एक औचक निरीक्षण भी कर दिया. जिसमे सीईओ ने प्राधिकरण पहुंच पर सभी डिपार्टमेंट के रजिस्टर चेक किए, जिसमें 35 ऐसे कर्मचारी थे जो टाइम पर ऑफिस नहीं आए थे, जिसके बाद सीईओ ने निर्देश दिए की इन सभी के वेतन काट लिए जाए.

यमुना प्राधिकरण के सीईओ ने ये कहा

दरअसल इस औचक निरीक्षण के संबंध में जानकारी देते हुए यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरूणवीर सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश आने के बाद उन्होंने भी प्राधिकरण में समय पर ऑफिस पहुंचने के निर्देश जारी किए थे, जिसमे साफ तौर पर लिखा गया था की सबको साढ़े नौ तक ऑफिस आना है और अटेंडेंस लगानी है, जिसके बाद उन्होंने खुद इसे चेक भी किया. जांच में उन्होंने देखा की 35 कर्मचारी समय पर ऑफिस नहीं पहुंचे. वहीं उन्होंने बताया कि अब इन कर्मचारियों का एक दिन के वेतन काटा जाएगा और अगर कोई कर्मचारी फिर भी एक महीने में लगातार दिन दिन देर से ऑफिस आता है तो उसे निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी.

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ग्रेटर नोइडा प्राधिकरण भी करेगा सख्ती

सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश की पालना को लेकर अभी विभाग सख्त हैं. इसी कड़ी में अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण भी अपने कर्मचारियों की वेतन कटेगा. अगर वह समय पर ऑफिस नहीं आते हैं, इसकी जानकारी प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ने दी. उन्होंने बताया की सबको 10 बजे तक ऑफिस आना है, जो नहीं आएगा उसकी सैलरी काट ली जाएगी. वहीं प्राधिकरण के ओएसडी अरविंद ने बताया की ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पहले से ही समय को ले कर सख्त रहा है. प्राधिकरण ने बायो मीट्रिक सिस्टम लागू किया हुआ है और अब सीईओ के निर्देश के बाद इसका सख्ती से पालन किया जाएगा.

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