(Source: ECI/ABP News)
Uttarakhand News: उत्तराखंड में UCC लागू करने का रास्ता साफ, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समिति की रिपोर्ट को दी मंजूरी
Dehradun News: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का रास्ता साफ हो गया. सीएम धामी ने समिति के लिए गए निर्णयों को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट बैठक में कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली.
UCC In Uttarakhand: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर एक बार हलचल तेज हो गई है. उत्तराखंड सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता (UCC) का मसौदा तैयार करने वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा अब तक लिए गए निर्णयों को मंजूरी दे दी है. दरअसल बीजेपी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मैनीफेस्टो में राज्य में यूसीसी लागू करने की बात कही थी. जिसको पूरा करने लिए पुष्कर सिंह धामी सरकार जुट गई.
मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने बताया कि कैबिनेट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक बैठक के दौरान मसौदा समिति के फैसलों को मंजूरी दे दी. हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति के जनवरी में राज्य सरकार को मसौदा सौंपने की उम्मीद है, जिसके बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी. इस समिति का गठन मई 2022 में किया गया था.
रेल लाइन के किनारे निर्माण कार्यों पर रोक
मंत्रिमंडल ने निर्माणाधीन ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन के किनारे 11 टाउनशिप में निर्माण कार्यों पर भी एक साल के लिए रोक लगा दी है. संधू ने कहा इन टाउनशिप ऋषिकेश, शिवपुरी, ब्यासी, सिराला, चिलगढ़-मल्ला, मलेथा, श्रीनगर, धारी देवी, तिलानी, घोलतीर और गौचर का मास्टर प्लान के अनुसार पुनर्विकास किया जाएगा. कैबिनेट ने अंत्योदय और बीपीएल कार्ड धारकों को प्रति माह आठ रुपये में एक किलोग्राम आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया.
कांस्टेबलों और उप-निरीक्षकों के पदों पर भर्ती की मंजूरी
रोडवेज विभाग में सेवा अवधि के दौरान मरने वाले कर्मचारियों के आश्रितों के लिए बने 195 पदों को भी मुक्त करने का निर्णय लिया गया.मंत्रिमंडल ने राजस्व से नियमित पुलिस में स्थानांतरित छह पुलिस थानों और 21 चौकियों के लिए कांस्टेबलों और उप-निरीक्षकों के 327 नए पद भरने का निर्णय लिया है.संघ लोक सेवा आयोग, रक्षा बलों और एनडीए प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का भी निर्णय लिया गया.
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