UCC के खिलाफ दस्तावेज लेखाकारों और वकीलों का हल्ला बोल, कई जिलों में कार्य बहिष्कार जारी

UCC Bill in Uttarakhand: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर विवाद शुरू हो गया है. इसमें कई नियमों को ऑनलाइन करने से राज्य के वकीलों और दस्तावेज लेखाकारों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है.

उधम सिंह नगर में प्रदर्शन करते वकील

Source : वेद प्रकाश यादव

Udham Singh Nagar News Today: उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. यूसीसी को लेकर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. अब वैवाहिक पंजीकरण और वसीयत पंजीकरण से अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखाकारों को बाहर करने के विरोध में पूरे उत्तराखंड में जगह- जगह पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है. 

इसी क्रम में उधम सिंह नगर जिले में कई तहसीलों में एक सप्ताह से अधिक समय से अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखाकारों का कार्य बहिष्कार चल रहा है. इससे आम लोगों को अन्य कामों के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा रहा है.

लेखाकार- अधिवक्ताओं का प्रदर्शन
प्रदेश में लागू यूसीसी कानून के तहत अब वसीयत पंजीकरण और वैवाहिक पंजीकरण को ऑनलाइन करने से आक्रोशित वकीलों और दस्तावेज लेखाकार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में पिछले दस दिनों दस्तावेज लेखाकारों और अधिवक्ताओं के जरिये लगातार कार्य बहिष्कार किया जा रहा है.

इसके अलावा किच्छा, गदरपुर, बाजपुर, काशीपुर, सितारगंज और खटीमा में भी दस्तावेज लेखाकारों और अधिवक्ताओं के जरिये विरोध किया जा रहा है. अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखाकारों के कार्य बहिष्कार के कारण आम जनता के कार्य भी प्रभावित हो रहें हैं, जिससे उन्हें दर-दर भटकना पड़ रहा है.

अधिवक्ताओं ने दी चेतावनी
वरिष्ठ अधिवक्ता जीवन जोशी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार से लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार तक अधिवक्ताओं को परेशान करने वाले नियम लेकर आ रही है. इन नियमों के कारण अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश में लागू किए गए यूसीसी में वसीयत और वैवाहिक पंजीकरण को ऑनलाइन कर दिया है.

वरिष्ठ अधिवक्ता जीवन जोशी ने यूसीसी में वसीयत और वैवाहिक पंजीकरण ऑनलाइन होने से वकीलों और दस्तावेज लेखाकारों को बेरोजगार करने का काम किया है. इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही अपना निर्णय वापस नहीं लिया, तो हमें उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा.

(उधम सिंह नगर से वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट)