Uttarakhand High Court: कोरोना के खतरे के बीच विधानसभा चुनावों को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कही यह बड़ी बात

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है कि वह बड़ी सार्वजनिक सभाओं और रैलियों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करें. इसके अलावा हाईकोर्ट ने ऑनलाइन वोटिंग कराने का भी सुझाव चुनाव आयोग को दिया है.

चुनावी रैलियां

Uttarakhand High Court on Corona: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव 2022 के पहले और कोरोना के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग को अपने ओर से सलाह दिया है. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग को कहा है कि वह बड़ी सार्वजनिक सभाओं और रैलियों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करें. इसके अलावा हाईकोर्ट ने ऑनलाइन वोटिंग कराने का भी सुझाव चुनाव आयोग को दिया है.  

वर्चुअल रैली और ऑनलाइन वोटिंग पर विचार करें
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 और कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए वर्चुअल रैलियां और ऑनलाइन वोटिंग कराने पर विचार करने को कहा है. हाईकोर्ट ने यह बात आगामी विधानसभा चुनाव को स्थगित करने के मांग करने वाली अधिवक्ता शिव भट्ट द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान ये बात कही. इस मामले में चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील शोबित सहरिया ने कहा, ECI को 12 जनवरी तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.

चुनावी रैलियों में नहीं हो रहा कोरोना नियमों का पालन
उत्तराखंड हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में बढ़ते कोरोना मामले का हवालाल दिते हुए विधानसभा चुनावों को टालने की बात कही गई. याचिका में कहा गया है कि चुनावी रैलियों और सभाओं में कोविड नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है. इसलिए नेताओं की चुनावी सभा ऑनलाइन कराई जाए. कोविड के मामले में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है और सरकार इसे लेकर कोई कदम नहीं उठा रही है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी उठा था मामला
उत्तराखंड हाईकोर्ट के पहले 23 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर हो रही बड़ी रैलियों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर विचार करने को कहा था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए बात चुनाव आयोग को कही थी. हालांकि सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ मीटिंग के बाद चुनाव आयोग अपने तय समायुनासर यूपी चुनाव कराने का फैसला लिया था.