Uniform Civil Code: उत्तराखंड में कब से लागू हो सकता है UCC? सीएम धामी ने दी बड़ी जानकारी
Uttarakhand UCC: बीजेपी ने उत्तराखंड चुनाव के दौरान राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया था. यूसीसी को लेकर बीजेपी सरकार ने एक कमेटी भी गठित की थी.
Uttarakhand Uniform Civil Code: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर चर्चा तेज है. राज्य में यूसीसी कब से लागू किया जा सकता है इसे लेकर अब उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने गुरुवार को गुजरात के अहमदाबाद में कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर चुनाव में हमने उत्तराखंड की जनता के सामने प्रस्ताव रखा था कि नई सरकार बनते ही हम इसे लागू करने के लिए एक समिति बनाएंगे.
उन्होंने आगे कहा कि यूसीसी पर समिति का गठन हुए एक साल से अधिक समय हो गया है. समिति ने लाखों लोगों के पास जाकर उनकी राय ली. साथ ही उन्होंने बुद्धिजीवियों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों और आदिवासी समुदाय के लोगों से भी बात की. वे सभी विचारों पर आधारित एक संकलन की तैयारी कर रहे हैं. जैसे ही ये तैयार हो जाएगा और हमें इसका मसौदा मिल जाएगा, हम आगे बढ़ेंगे.
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बीजेपी चुनाव में किया था यूसीसी का वादा
उत्तराखंड में यूसीसी लागू करना पिछले साल हुए राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी की ओर से किए गए प्रमुख चुनावी वादों में से एक था. लगातार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद, पुष्कर धामी ने अपनी अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने को मंजूरी दे दी थी.
#WATCH Ahmedabad, Gujarat: On Uniform Civil Code, Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami says, "In the elections, we had put a proposal in front of the people of Uttarakhand that as soon as the new government is formed, we will form a committee to implement the UCC. The committee has… pic.twitter.com/mL36lGIp43
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 2, 2023
पैनल का कार्यकाल तीन बार बढ़ाया
इस विशेषज्ञ पैनल ने मसौदा तैयार करने से पहले 2.33 लाख लोगों और विभिन्न संगठनों, संस्थानों और आदिवासी समूहों से राय ली है. पांच सदस्यीय समिति को छह महीने का पहला विस्तार नवंबर, 2022 में और चार महीने का दूसरा विस्तार इस साल मई में मिला था. हाल ही में इस पैनल का कार्यकाल तीसरी बार दिसंबर तक बढ़ाया गया था.
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