Uttarakhand News: दिल्ली दौरे पर सीएम धामी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने शनिवार को दिल्ली (Delhi) में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) से मुलाकात की है. इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

Source : @pushkardhami

Uttarakhand News: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है. वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) शनिवार को अपने दिल्ली (Delhi) दौरे पर पहुंचे. जहां उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) से मुलाकात की. सीएम धामी ने रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात के बाद तस्वीरें शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी. 

सीएम धामी ने लिखा, "आज नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी से भेंट की. इस दौरान उनसे प्रदेश के विकास से संबंधित विभिन्न समसामयिक विषयों पर विस्तृत चर्चा की. साथ ही रानीखेत और लैंसडाउन में छावनी बोर्डों को भंग करने और सैन्य स्टेशनों से बाहर के क्षेत्रों को राज्य प्रशासन को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया."

किया ये अनुरोध
मुख्यमंत्री ने आगे लिखा, "इस अवसर पर जनपद रूद्रप्रयाग में पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए ECHS केंद्र खोले जाने हेतु संस्तुति प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया. साथ ही रुद्रप्रयाग में सीएसडी कैन्टीन खोले जाने, जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए एनआरटीओ की 4 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने तथा राज्य सरकार को क्षेत्रीय संपर्क योजना की सेवाओं के संचालन के लिए जोशीमठ और धारचूला आर्मी हेलीपैड के उपयोग की अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया."

उन्होंने लिखा, "माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री जी द्वारा प्रदेश को हर संभव सहयोग देने के आश्वासन हेतु समस्त प्रदेशवासियों की ओर से आभार." वहीं सूत्रों की मानें तो राजनाथ सिंह के सामने सीएम धामी ने रानीखेत और लैंसडौन का मुद्दा उठाया है. उन्होंने इन दोनों जगहों पर छावनी बोर्डों को भंग करने और सैन्य स्टेशनों से बाहर की जगह को जिला प्रशासन को सौंपने का अनुरोध किया है.

सीएम धामी ने कहा है कि रानीखेत और लैंसडौन छावनियां नहीं हैं, इस वजह से उन्हें प्राथमिकता के तौर पर भंग किया जाना चाहिए. इन शहरों की जगहों को स्थानीय निकाय और प्रशासन दिए जाने से स्थानीय लोगों को लाभ होगा.