Uttarakhand Budget 2021: सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में पेश किया बजट, पढ़ें- हाइलाइट्स

सीएम त्रिवेंद्र रावत ने विधानसभा गैरसैण में 57024 करोड़ 22 लाख का बजट पेश किया है. त्रिवेंद्र रावत ने 8984 करोड़ 53 लाख के राजकोषीय घाटे का बजट पेश किया है.

गैरसेण: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन के पटल पर बजट पेश करते हुए अपने संबोधन में कहा कि कोरोना की वजह से राज्य की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा है. सीएम त्रिवेंद्र रावत ने विधानसभा गैरसैंण में 57024 करोड़ 22 लाख का बजट पेश किया है.

 8984 करोड़ 53 लाख के राजकोषीय घाटे का बजट सीएम ने कहा कि ''मुझे खुशी हो रही है कि आगामी 5 सालों से 15 वित्त आयोग से हमें 14वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग दोगनी धनराशि प्राप्त होगी.'' सीएम ने सदन में 8984 करोड़ 53 लाख के राजकोषीय घाटे का बजट पेश किया है. 114 करोड़ 93 लाख रुपए का राजस्व सरप्लस संभावित भी है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड

योगी सरकार में स्वच्छता के नए मॉडल से चमके यूपी के शहर, लखनऊ-गाजियाबाद-वाराणसी को बड़ी उपलब्धि

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड

'मां गंगा, यमुना, सरयू और राप्ती भी उत्तराखंड से आईं', देवभूमि के लिए बोले सीएम योगी

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड

सीएम योगी ने निभाया भाई का धर्म, प्रदेश की महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड

योगी सरकार में शिक्षा से रोजगार तक बदलाव, 17 लाख युवाओं को प्रशिक्षण

एक नजर में बजट से जुड़ी खास बातें

परंरागत कृषि विकास योजना के लिए 87.56 करोड़. गन्ना किसानों के लिए 245 करोड़ रूपये. मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना को 20 करोड़. आदर्श कृषि योजना के लिए 12 करोड़. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 67.94 करोड़. मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के लिए 25 करोड़. प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के लिए 17.33 करोड़. दीन दयाल सहकारिता योजना के लिए 47 करोड़. बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध के लिए 240 करोड़. सौंग पेयजल योजना के लिए 150 करोड़. घरेलू क्रियाशील नल संयोजन के लिए 667.76 करोड़. टिहरी, नैनीताल, यूएस नगर, देहरादून हरिद्वार के पेरी अर्बन योजना के लिए 328 करोड़. 268 पेयजल योजनाओं के लिए 180 करोड़. वाह्य सहायतित योजना के लिए 1258 करोड़. नमामि गंगे के लिए 893 करोड़. जर्मन विकास बैंक के लिए 80 करोड़. स्वच्छ भारत अभियान के लिए 101.31 करोड़. वन पर्यावरण के लिए 50.29 करोड़. कैम्पा योजना के लिए 295 करोड़. जाइका के लिए 110 करोड़. मनरेगा के लिए 272.45 करोड़. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के लिए 94.43 लाख. प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 197.61 करोड़. मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र योजना के लिए 20 करोड़. पलायन रोकथाम योजना के लिए 18 करोड़. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए 50 करोड़. महिला उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए 132.50 करोड़. शहरी विकास के लिए 695.16 करोड़. पीडब्ल्यूडी के लिए 1511 करोड़. विभिन्न मार्गो के निर्माण के लिए 385.27 करोड़. पीएमजीएसवाई के लिए 1085 करोड़. मुज़फ्फरनगर रेल लाइन निर्माण के लिए 70 करोड़. केदारनाथ धाम शटल सेवा के लिए 22 करोड़. पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार के लिए 181 करोड़. वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में अब वाहन खरीद पर अधिकतम 15 लाख. देहरादून हल्द्वानी ऋषिकेश हरिद्वार में ट्रेक प्रशिक्षण संस्थान के लिए 17.22 करोड़. समग्र शिक्षा अभियान के लिए 1154.62 करोड़. शिक्षा का अधिकार के लिए 153.07 करोड़. हरिद्वार पिथौरागढ़ रुद्रपुर में तीन मेडिकल कॉलेज के लिए 228.99 करोड़. उत्तराखंड अटल आयुष्मान योजना के लिए 150 करोड़. चिकित्स्कों की कमी के लिए हेल्थ सिस्टम को 200 करोड़. हेल्थ सर्विस के लिए 3319.63 करोड़. समाज कल्याण की विभिन्न पेंशनों के लिए 1152.88 करोड़. प्रधानमंत्री जल विकास कार्यक्रम के लिए 40.35 करोड़. एसटी वर्ग के छात्रों की छात्रवृति के लिए 25 करोड़. समेकित बाल विकास योजना के लिए 15.43 करोड़. अनुपूरक पोषाहार के लिए 482.73 करोड़. मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के लिए 24.75 करोड़. मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के लिए 13 करोड़. नंदा गौरा योजना के लिए 120 करोड़. 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु 110 करोड़. मोटर साइकिल टैक्सी योजना के लिए 40 करोड़. उत्तराखंड वर्क फोर्स प्रोजेक्ट के लिए 140 करोड़. मुख्यमंत्री ई-रिक्शा कल्याण योजना के लिए 23.64 करोड़. स्टैंडअप इण्डिया योजना के लिए 442 करोड़.

बजट की अन्य हाइलाइट्स

कक्षा एक से आठ तक निशुल्क जूते और बैग के लिए 24 करोड़. माध्यमिक में शैक्षिक सुधार के लिए एडीबी से 40 करोड़. जल जीवन मिशन के लिए 30 करोड़. नलकूप, नहरों, झीलों के रखरखाव के लिए 268 करोड़. लखवाड, किसाऊ, त्यूणी आराकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए 30 करोड़. महिलाओ की सुरक्षा और आर्थिक सहायता के लिए 3.60 करोड़. युवा कल्याण के लिए 15 करोड़. सहकारिता विभाग को अनुदान के लिए 20 करोड़. हवाई सुविधाओं के विस्तारीकरण के लिए 20 करोड़. औटोमेटेड टेस्टिंग और चालक प्रशिक्षण संसथान के लिए 17.62 करोड़. आईटी से सम्बंधित विज्ञानं केंद्रों की स्थापना के लिए 23.15 लाख. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना के लिए 5 करोड़. पंचायत भवनों की व्यवस्था के लिए 20 करोड़.