UP News: यूपी के तीन करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के लिए गुड न्यूज़, 1 जुलाई से लगेंगे 4जी स्मार्ट मीटर, जानें- इसके फायदे

उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से 4 जी स्मार्ट बिजली मीटर लगने वाली है. इससे यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को रीडिंग के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी.

(यूपी में लगेगा 4 जी स्मार्ट मीटर)

Smart Electric Meter in UP: उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने वाली है. दरअसल, आगामी एक जुलाई से यूपी में स्मार्ट प्रीपेड 4 जी मीटर लगने वाली है. इस नई तकनीक बेस्ड स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को रीडिंग के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी. इसके अलावा बिजली के ड्यू को जमा करने के बाद तुरंत बिजली भी चालू हो जाएगी.  प्रदेश में लगे 12 लाक पुरानी तकनीकी के स्मार्ट मीटर नई तकनीक 4जी आधारित स्मार्ट मीटर में कन्वर्ट कराए जाएंगे. इसे लेकर यूपी पावर कारपोरेशन औऱ केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय में सहमति बन गई है. इस लेकर उपभोक्त परिषद लागाता मामला उठा रहा था.

1 वर्ष से स्मार्ट मीटर लगाने पर लगी थी रोक
पिछले एक साल से यूपी में स्मार्ट मीटर लगने पररोक लग गई थी. उपभोक्ता परिषद लगातारघटिया स्मार्ट मीटर और 2 जी और 3जी के घटिया स्मार्ट मीटर का विरोध करते हुए उच्च तकनीक के 4 जी म्मार्ट मीटर लगाने की मांग कर रहा था. अब उपबोक्ता परिषद की यह मांग केंद्र सरकार ने मान ली है. इससे अब एक जुलाई से यूपी में लगने वाले स्मार्ट प्रीपेड मीटर केवल 4जी आधारित नई तकनीक का ही होगा. वहीं यूपी में लगे 12 लाख पुराने तकनीक के मीटर को भी नई तकनीक के स्मार्ट मीटर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा.

3665 करोड़ सिक्योरिटी जमा की गई
प्रदेश के राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि पूरे प्रदेश में उच्च तकनीक के 4जी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना शुरू होगा तो पावर कारपोरेशन औऱ बिजली कंपनियां के समाने दो मुश्किलें आएंगी. पहली  पहली समस्या यह कि प्रदेश के 3 करोड़ पोस्टपेड उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत संयोजन लेते वक्त जो लगभग 3665 करोड़ की सिक्योरिटी जमा की गई है, जैसे-जैसे उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगना शुरू होगा उनकी जमा सिक्योरिटी को भी उनके विद्युत बिल में समायोजित करना होगा.

दूसरी बड़ी समस्या यह आएगी कि जिन विद्युत उपभोक्ताओं के संयोजन पर बिजली का बकाया है जब उनके संयोजन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा तो उसके लिए एक नया प्रावधान इस व्यवस्था का बनाना होगा कि एक साथ जो बिजली बकाए का भुगतान ना करें उन्हें उनके बकाए के अनुसार अधिकतम 10 किस्तों में भुगतान की व्यवस्था बनवाई जाए.