मोदी सरकार के UPI चार्ज वाले फैसले पर भड़के संजय निषाद, पूछे ये सवाल
UPI पेमेंट्स में 2000 रुपये से ज्यादा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लगने वाले चार्ज को लेकर संजय निषाद ने सरकार से सवाल पूछे हैं.

2,000 रुपये से ज्यादा के मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.4% UPI चार्ज लगने पर मंत्री संजय निषाद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. योगी सरकार के मंत्री ने कहा कि देखिए, आज महंगाई या किसी और चीज से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हैं. हमें लगता है कि ऐसे चार्ज नहीं बढ़ाए जाने चाहिए. किन हालात में इसे बढ़ाया गया है? क्योंकि इसका असर ग्राहकों और आम जनता पर पड़ता है.
निषाद पार्टी के मुखिया ने कहा कि आज दुनिया में लोकतंत्र है. लोकतंत्र का मतलब हमेशा बोझ कम करना, मौके और सुविधाएं देना और यह पक्का करना होता है कि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो. बल्कि, लोकतंत्र तो मुश्किलों की दवा है.
UPI के नए नियमों में क्या है?
बता दें सरकार ने 15 अक्टूबर से व्यापारियों को 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लागू किया है. 2,000 रुपये तक के यूपीआई लेनदेन पर कोई MDR नहीं लगाया जाएगा. 2,000 रुपये से अधिक के ग्राहक-से-व्यापारी लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होगा. 3,000 रुपये की खरीदारी पर 0.4 प्रतिशत की दर से व्यापारी द्वारा जमाकर्ता बैंक को 12 रुपये का शुल्क देना होगा.
यह कमीशन बैंकों सहित संपूर्ण भुगतान तंत्र के साझेदारों के बीच साझा किया जाएगा. लेनदेन मूल्य की परवाह किए बिना व्यक्तियों के बीच होने वाले (पी2पी) लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा. 75,000 रुपये और उससे अधिक के उच्च-मूल्य वाले भुगतान पर MDR अधिकतम 300 रुपये प्रति लेनदेन तक सीमित रहेगा.
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दूरसंचार, बीमा और ईंधन जैसे आवश्यक क्षेत्रों को प्रति लेनदेन पांच रुपये का एकमुश्त MDR देना होगा. म्यूचुअल फंड और स्टॉक ब्रोकर को किए जाने वाले भुगतान पर अधिकतम 300 रुपये की सीमा के साथ 0.02 प्रतिशत MDR लगेगा. प्रति माह एक लाख रुपये तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों के लिए सभी लेनदेन पर अनिवार्य रूप से शून्य MDR की सुविधा मिलेगी.






















