PM आवास योजना के लाभार्थियों को अब यूपी में मिलेंगी ये भी सुविधाएं, 31 मार्च तक पूरा होगा सर्वे

योगी सरकार पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत बने घरों में सोलर लाइट की सुविधा देने की योजना बना रही है. इससे ग्रामीण परिवारों को बिजली संकट से राहत मिलेगी और वे निःशुल्क सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकेंगे.

सीएम योगी आदित्यनाथ

Source : PTI

UP News: यूपी में गरीबों को आवास मुहैया कराने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में काम जारी है. इसी क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) और मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत दिए जा रहे पक्के आवासों को और अधिक सुविधाजनक बनाने का निर्णय लिया गया है. अब लाभार्थियों को केवल घर ही नहीं मिलेगा बल्कि उनके आवासों तक सुगम पहुंच, जल निकासी, सोलर लाइट, निःशुल्क विद्युत और गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी.

जिन लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पक्के आवास मिले हैं, वहां तक आवागमन के लिए योगी सरकार मनरेगा के तहत सीसी रोड और खड़ंजा मार्ग बनाएगी. इसके साथ ही जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए सुनियोजित जल निकासी प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया गया है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बरसात और कीचड़ जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा.

ये सुविधाएं भी होंगी दुरुस्त
योगी सरकार अब प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत बने घरों में सोलर लाइट की सुविधा देने की योजना बना रही है. इससे ग्रामीण परिवारों को बिजली संकट से राहत मिलेगी और वे निःशुल्क सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकेंगे. हर घर को रोशन करने के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाएगा. इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत सभी लाभार्थियों को एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाएगा. गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा के लिए आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा. हर घर में शौचालय निर्माण की व्यवस्था की गई है ताकि स्वच्छता बनी रहे. 

साथ ही लाभार्थियों को 90 से 95 दिन तक की मजदूरी मनरेगा के तहत दी जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आवासों के निर्माण के साथ ही योगी सरकार स्वास्थ्य और पोषण को भी प्राथमिकता दे रही है. इसीलिए हर आवास के सामने सहजन के पौधे लगाए जाएंगे, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी माने जाते हैं. इससे परिवारों को मुफ्त में पोषण मिलेगा और साथ ही पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा. सरकार का लक्ष्य है कि हर जरूरतमंद को 2025 तक पक्का मकान मिले, और वे सभी बुनियादी सुविधाओं से संपन्न हों.