यूपी के सभी 75 जिलों में ई रिक्शा, ओला-उबर चलाने वालों के लिए नए नियम! करने होंगे 2 जरूरी काम

UP News: यूपी के सभी जिलों में अब ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और ओला-उबर चलाने वालों को 2 जरूरी काम करने होंगे. बिना ये काम किए ड्राइवर गाड़ी नहीं चला सकते हैं.

यूपी में ई-रिक्शा के लिए नए नियम

Source : PTI

UP News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में अब ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और ओला-उबर जैसी कैब सेवाओं पर ड्राइवर का नाम और मोबाइल नंबर साफ-साफ लिखा होगा. इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को पत्र लिखकर यह व्यवस्था सख्ती से लागू करने की मांग की है. आयोग का कहना है कि यह कदम महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद जरूरी है.

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने पत्र में कहा है कि कई बार महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या असुरक्षा की घटनाएं सामने आती हैं, खासकर तब जब वे अकेले यात्रा कर रही होती हैं. ऐसे मामलों में वाहन और ड्राइवर की पहचान कर पाना मुश्किल हो जाता है. यदि हर ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी, टेम्पो और निजी कैब (जैसे ओला, उबर और रैपिडो) पर ड्राइवर का नाम और मोबाइल नंबर साफ तौर पर लिखा हो, तो शिकायत दर्ज कराना आसान हो जाएगा और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा सकेगी.

आयोग ने आग्रह किया है कि परिवहन विभाग सभी जिलों में निर्देश जारी करे कि यह जानकारी वाहन के पीछे और अंदर दोनों जगहों पर बड़े अक्षरों में चिपकाई जाए, ताकि यात्री आसानी से देख सकें.

महिला आयोग ने की सिफारिश
बता दें कि महिला सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही कई योजनाएं चला रही है. ‘मिशन शक्ति’, ‘1090 महिला हेल्पलाइन’ और ‘पिंक बूथ’ जैसे प्रयासों के जरिए महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं महिला सुरक्षा के प्रति गंभीर रुख अपनाते आए हैं.

महिला आयोग की यह सिफारिश ऐसे वक्त में आई है जब देशभर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं. विशेषकर सार्वजनिक परिवहन में कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिनमें महिलाओं के साथ गलत व्यवहार, पीछा करने या डराने की शिकायतें होती हैं. ऐसे में ड्राइवर की पहचान सामने रहना न सिर्फ महिलाओं के लिए सुरक्षा की गारंटी बनेगा बल्कि गलत करने वालों के मन में डर भी पैदा करेगा.

परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, इस सुझाव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और जल्द ही इसे लागू करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं.

महिला आयोग का मानना है कि लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में यह व्यवस्था लागू होने पर महिलाओं को यात्रा करते वक्त अतिरिक्त सुरक्षा और आत्मविश्वास मिलेगा.