Balrampur News: मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया बाढ़ ग्रस्त जिले बलरामपुर का दौरा, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

UP News: बलरामपुर जिले में बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए जल शक्ति मंत्री और स्वतंत्र देव सिंह ने जिले का दौरा किया. इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को 15 जून तक काम पूरा करने का दिशा निर्देश दिया.

(स्वतंत्र देव सिंह, फाइल फोटो)

UP News: बलरामपुर जिला नेपाल के तराई इलाके में शामिल है. यहां पर नेपाल से बहकर आने वाले नाले और राप्ती नदी के कारण भीषण बाढ़ की समस्या हर वर्ष बनी रहती है. इसी से बचाव के लिए हर वर्ष सरकारों द्वारा लंबी चौड़ी कवायद की जाती है. लेकिन नतीजा लगभग शून्य ही रहता है. योगी सरकार 2.0 बनने के बाद लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि तमाम समस्याओं से लोगों को निजात दिलाई जा सके. इसके लिए लगातार वह क्षेत्र में रहते हुए परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट ले रहे हैं.

मंत्री ने सपा-बसपा पर साधा निशाना
इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बलरामपुर जिले में चल रही बाढ़ रोधी परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया. जल शक्ति मंत्री ने सदर ब्लॉक के मदारा और सरदारगढ़ गांव में चल रही बांध और बाढ़ रोधी परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत भी की. निरीक्षण के दौरान उन्होंने न केवल अपने सरकार की तारीफ की बल्कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके मंत्री पहले दो-तीन साल तक आराम और मौज किया करते थे. जबकि जब से हमारी सरकार बनी है तब से हम लगातार क्षेत्र में है और लोगों की समस्याओं को जानने का काम कर रहे हैं. यही फर्क है हमारे शासनकाल और उनके शासनकाल में.

क्या कहा मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने?
जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आज हमने बलरामपुर जिले की दो बांध परियोजनाओं का निरीक्षण किया है. यहां पर बाढ़ रोधी कार्य करवाए जा रहे हैं. ग्रामीणों को किसी तरह की समस्या ना हो इस कारण से अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह 15 जून तक सभी कार्यों को पूरा कर लें, जिससे बरसात होने पर ग्रामीणों को समस्या ना आए. उन्होंने कहा कि हमने ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनी है. ग्रामीणों के बताए अनुसार प्लान बनाकर उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा. अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि किसी तरह की कोई समस्या ग्रामीणों को ना हो यदि होती है तो उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी.