Ghazipur: गाजीपुर में 28 फरवरी तक बेचे जाएंगे MSP पर धान, किसानों को मिलेगा अब ऑनलाइन पेमेंट

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में धान की कटाई के बाद अब किसान उन्हें बेचेंगे. स्थानीय प्रशासन ने एमएसपी पर खरीदारी के लिए फरवरी तक का समय निर्धारित किया है. इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है.

(गाजीपुर में धान की खरीदारी की चल रही तैयारी)

UP News: गाजीपुर (Ghazipur) जिले में स्थानीय प्रशासन धान (Paddy Grains) खरीदने की तैयारी कर रहा है. खरीदारी के लिए संस्थाओं का चयन विपणन विभाग (Marketing Department) द्वारा किया जाता है और जिलाधिकारी ने उन संस्थाओं को जरूरी निर्देश दे दिए हैं. गाजीपुर के विपणन अधिकारी रतन कुमार शुक्ला ने बताया कि जिले में 122 क्रेय केंद्र (Purchasing Center) खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है. पिछले साल हालांकि 131 क्रय केंद्र खोले गए थे. सभी किसानों का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा. 

28 फरवरी तक MSP पर होगी खरीदारी

रतन शुक्ला ने बताया कि समर्थन मूल्य पर खरीदारी 28 फरवरी 2023 तक चलेगी. उन्होंने बताया कि जनपद में जितने भी केंद्र खुल चुके हैं वहां पर सभी अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है. साथ ही किसानों के लिए व्यवस्थाएं भी कर दी गई हैं. किसानों के धान की खरीदारी डायरेक्ट की जाएगी. वहीं भीड़ बढ़ने पर किसानों को ऑफलाइन टोकन भी दिए जाने की व्यवस्था की गई है. इस बार धान के खरीदारी का लक्ष्य 215000 मेट्रिक टन शासन के द्वारा निर्धारित किया गया है. सभी किसानों को ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा. 

122 क्रय केंद्र बनाने को मिली मंजूरी

विपणन अधिकारी ने बताया कि 122 क्रय केंद्रों में विपणन साखा के 31, पीसीएफ के 14, पीसीयू के 10, भारतीय खाद्य निगम के 1 क्रय केंद्र शामिल हैं. इसके अलावा 56 अन्य केंद्रों को मंजूरी दी गई है. जिलाधिकारी ने सभी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे पिछले साल संचालित केंद्रों का प्रस्ताव भेजें. वहीं मंडी समिति के सचिव ने बताया है कि फिलहाल जिले में 65 पावर डस्टर उपलब्ध हैं. इसके अलावा 65 और पावर डस्टर और एनालिसिस किट दिए जाएंगे.

भंडारण की यह व्यवस्था

अनाज की खरीदारी के बाद उसका भंडारण भी एक चुनौती है. इसे देखते हुए भारतीय खाद्य निगम ने बताया कि उसके पास देवकठिया इलाके में 10 हजार मीट्रिक टन नियमित भंडारण की क्षमता है. इसके अलावा यूसुफपुर मंडी परिसर में एसडब्ल्यूसी की 5000 मीट्रिक टन का गोदाम बन रहा है. इस गोदाम का काम 15 नवंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. 

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