UP Municipal Elections: ललन सिंह की चिंता पर सुशील मोदी ने दी सलाह, कहा- आप छोड़िए, अभी नरेंद्र मोदी हैं
OBP Reservation: यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति गरमा गई है. इस मुद्दे को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के बीच बहस छिड़ गई है.
पटना: बिहार में नगर निकाय चुनाव (Bihar Municipal Elections) को लेकर कुछ दिन पहले खूब राजनीति हुई थी. इसको लेकर बीजेपी (BJP) ने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे. अब इस यूपी में नगर निकाय चुनाव (UP Municipal Elections) को लेकर जेडीयू (JDU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह (Lalan Singh) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कई ट्वीट की है. उन्होंने कहा कि बीजेपी का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर हो गया है. वहीं, इस ट्वीट के बाद बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी (Sushil Modi) ने ट्वीट कर उन्हें जवाब दिया है. उन्होंने कहा है कि यूपी की चिंता नहीं कीजिए. नरेंद्र मोदी के रहते कोई आरक्षण ख़त्म नहीं कर सकता.
बीजेपी आरक्षण विरोधी है- ललन सिंह
ललन सिंह ने लिखा है कि 'बीजेपी का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर हो गया है. बीजेपी शासित राज्यों में आरक्षण का यही हश्र है. बिहार में नीतीश कुमार ने साबित कर दिया है कि उनके रहते आरक्षण व्यवस्था में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता. अतिपिछड़ा आरक्षण व्यवस्था के साथ बिहार में नगर निकाय चुनाव संपन्न हो रहा है'. इसके आगे उन्होंने दूसरा ट्वीट कर लिखा है कि 'बिहार में भाजपाई साज़िश नाकाम हुई, उत्तरप्रदेश में भाजपा सरकार बेनकाब. स्पष्ट है कि इनके नेता नरेंद्र मोदी का पिछड़ा चेहरा बनावटी और केवल दिखावा है.'
सुशील मोदी ने किया पलटवार
वहीं, ललन सिंह के हमले के बाद सुशील मोदी ने पलटवार किया है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि 'UP की चिंता न करें. बिना OBC आरक्षण के चुनाव नहीं होगा. योगी सरकार OBC आरक्षण के लिए ही सुप्रीम कोर्ट जा रही है. नरेंद्र मोदी के रहते कोई आरक्षण ख़त्म नहीं कर सकता'.
यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर बिहार में राजनीति
बता दें कि यूपी में नगर निकाय चुनाव होने वाला है. इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ ने नगर निकाय चुनाव को लेकर एक अहम फैसला दिया है. लखनऊ पीठ ने कहा है कि राज्य में बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव को संपन्न कराया जाए. इसको लेकर अब बिहार में भी राजनीति शुरू हो गई है. इस मुद्दे पर जेडीयू और बीजेपी के बीच में आरोप- प्रत्यारोप शुरू हो गया है. हालांकि यूपी सरकार इस फैसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है.
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